काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले उद्योगीहरुलाई जेल सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको सो विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विधेयकमाथि गरेको छलफलमा भाग लिँदै उनले उद्योगीहरुले गल्ती गरे आर्थिक सजाय दिने व्यवस्था सो विधेयकमा गर्न पनि समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघका केन्द्रिय सदस्य दिनेश श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो पनि नभएकाले सो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सो विधेयक कानुनको रुपमा आए त्यसले मुलुकको उद्योगलाई समाप्त पार्ने तर्फसरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विधेयकमा गुणस्तरीय बस्तु उत्पादन नगर्ने उद्योगीलाई जेल सजाय दिने, ठूलै क्षतिपूर्ति लिने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधानले उद्योगधन्दा समाप्त हुने उद्योगीहरुको दावी छ ।