फूलमाया आले
काठमाडौं, २५ भदौ । गत बिहीबार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय ग-यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिपक्षी दलका नेता समेत सदस्य हुने समितिको निर्णयलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले स्वागत गदैं अनुदान रकमको बजेट व्यवस्था गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भौतिक संरचनाको पुननिमार्णका लागि विभिन्न किसिमका अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चालन गरिएका अभियानमध्ये निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र र उत्साहजनक रुपमा अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको गुनासो सबैतिर बढ्दै गएका बेला बिहीवार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पीडितहरूले तेस्रो किस्ता लिनु पर्ने समयलाई आगामी जेठ मसान्त सम्म बढाइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहलाई भुकम्प पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिए पारदर्शी र वास्तविक छुटेका भुकम्प पीडितको पहिचान हुने भएकोले पीडितले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेट भने केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले भुकम्प गएको ४० महिना बितिसक्दा पनि वास्तविक लाभग्राही पत्ता लगाउन नसकेका कारण लाभग्राहीको संख्या थपिने क्रम बढिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ । त्यसैले सरकारले गत वर्ष नै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको भए निजी आवास पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाउने बताएका छन् ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ छ भने निर्माण सम्पन्न भएका घर २ लाख ८५ हजार २ सय ९५ मात्र छ । त्यसैले अझै कतिपय भूकम्प पीडित त्रिपाल, टहरा, चर्केकोे घरमा बस्न बाध्य छन् ।
