काठमाडौँ, ७ भदौ । नेपालमा दिन प्रतिदिन राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गैरहेको छ। यहि राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद वर्षै पिच्छे सरकार फेरिरहन्छ । एउटै दलको बहुमत पुग्न नसक्ने र फेरी सरकारमा पनि धेरै दललाई मिलाएर बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाएर सरकार बलियो बनाउनुपर्ने बाध्यता जस्तै छ।
– राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार रुपैयाँ छ ।
-पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासभित्र १९ वटामात्र आवास छन् ।
-यी आवासमा नअटाउने मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले घर भाडामा खोजिदिएर राखिदिने गरेको छ ।
-सरकारले भाडाबापत मन्त्रीलाई मासिक ५० हजार र राज्यमन्त्रीलाई ४० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ।
-सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीहरूलाई भाडाको घरमा फर्निसिङका लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुका साथै सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घरसमेत निर्माण गरिदिने गरेको छ ।
-भाडाको घरमा बनाइने सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घर निर्माणका लागि मन्त्रालयले छुट्टै खर्च गर्ने गर्दछ।
-प्रत्येक राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई चालक र दुई कार्यालय सहयोगीका लागि सरकारले तलबसुविधा उपलब्ध गराउँछ ।
-एउटा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लागि मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँभन्दा खर्च हुन्छ ।
-राज्यमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट एउटा, आफ्नो मन्त्रालयबाट एउटा र स्वकीय सचिवका लागि एउटा गरी कम्तीमा तीनवटा गाडी लाने गर्छन् ।
कानुनी रूपमा भने राज्यमन्त्रीले एउटा मात्र गाडी पाउँछन् ।
-अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिने तीनवटा गाडीका लागि चालक, इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्चका नाममा महिनाको डेढ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
-मन्त्रीहरूले बिजुली, पानी, टेलिफोनको खर्च बिलबमोजिम लिने गर्छन् । त्यो खर्च नै प्रतिमन्त्री प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
