काठमाडौं, ८ भदौ । राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा ‘प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७५’ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७५ माथि दफावार छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले प्रत्यायोजित विधायन अन्तरगत बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सचेत गराउने व्यवस्था निर्देशिकामै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
निर्देशिकामा न्यायिक र अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यमान ऐन र नियममा रहेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकामा सहज हुने उपायको खोजी गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
