काठमाडौं, ३१ साउन । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनेको छ । २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पपछि राष्ट्र निर्माणमा एक हुने भन्दै सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एक भएपनि त्यो एकता नियुक्तिमा पुगेर खण्डित भएको छ ।
जसका कारण पाँचौं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएपनि पुनर्निर्माणले भने अझै गतिलिन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत नागरिकको जीवनमा परिवर्तन गर्न नसकेपनि सरकारले तीन वर्षमा पाँच सिइओ परिवर्तन गरेको छ ।
राजनीतिक खिचातानी र नियुक्तिको होटवाजमा लागेका दलहरु प्राधिकरणको सिइओ परिवर्तनमा केन्द्रीत हुँदा पाँच वर्षमा पुरा गर्ने भनिएको पुनर्निर्माण एक चौथाईमा सिमित भएको छ ।
राजनीतिक खिचातानिका कारण कुल आठ लाख दुई हजार लाभग्राहिको सूची तयार पारेको प्राधिकरणले वितेका तीन वर्षमा तीनलाख भन्दा कम नागरिकका आवास निर्माण गर्न सफल भएको छ ।
यसक्रममा पाँच सिइआ ेनियुक्त हुँदा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल र अहिले नियुक्त सुशील ज्ञवाली दुई–दुईपटक सिइओ भएका छन् भने पूर्वसचिव युपराज भूसाल एकपटक नियुक्त भएका छन् ।
सिइआ ेनियुक्तिले नियुक्त हुनेलाई राम्रो जागिर बाहेक नागरिकलाई ठोस उपलब्धी हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक नियुक्त सिइओ ज्ञवालीले अवको साँढे दुइवर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने बताएपनि त्यसको विश्वासनीय आधार भने देखिएको छैन ।
कुल आठ लाख २ हजार लाभ ग्राहिको सूचीमा परेकोमा अहिलेसम्म दुइलाख ६९ हजार निजी घरमा मात्र निर्माण भएका छन् । तीन वर्षमा एक चौथाई काम समेत गर्न नसकेको प्राधिकरण राजनीतिक नियुक्तिमा आफू निकटकालाई जागिर खुवाउने अखडा बनिरहेको छ ।
नागरिकको घर पुनर्निर्माणका लागि धेरै इन्जीनियर ओभरसियर र सव ओभरसियर नियुक्त भएपनि ग्रामिण क्षेत्रको पुनर्निर्माणको जिम्मा ओभरसियरको भरमा छोडिएको छ ।
सव ओभरसियरले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरेका काममा ओभरसियरले सिफारिस गर्ने र इन्जीनियरले प्रमाणित गरिने काम गर्दा न त पुनर्निर्माणको गुणस्तर कायम भएको छ नत सरकारी कोषको नैं सदुपयोग भएको छ । यसले प्राधिकरण र सरकारी अनुदानको औचित्यमाथि नैं प्रश्न उठाएको छ ।
भूकम्पले ढालेको घर र नागरिकको विश्वास उठाउने उद्धेश्यका साथ बनेको प्राधिकरणको तीन वर्षको प्रगतिले लक्ष्यको ठिक उल्टो निराशा बटुलेको छ । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सिइओ परिवर्तन स्वभाविकजस्तो लागेपनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेमा विलम्ब भएको छ ।
यसलाई सच्याउन नसके पाँच वर्षका लागि बनेको वर्तमान सरकारले मात्र नभएर त्यसपछिका सरकारले समेत नागरिक विश्वास गुमाउने खतरा नआउला भन्न सकिन्न ।
