काठमाडौं, ३० साउन । सांसदहरुले गुणस्तरहिन र मिसावट खाद्य सामाग्री विक्रि गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था सहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले हरेक व्यक्तिलाई न्याय दिने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पैसा तिरेर विषाधी खानुपर्ने अवस्थाको दीर्घकालिन अन्त्य गर्नुको साथै उपभोक्ता ठग्ने हिम्मत पनि गर्न नसक्ने गरि दण्ड सँजायको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाएका छन् ।
कसले के भने ?
सांसद कृष्णभक्त पोख्रेरले विधेयकले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभुतिका लागि धेरै प्रतिवद्धता जनाउनुको साथै बस्तु वा सेवाको सुनिश्चिता पनि गरेकाले राम्रो रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार तयार पार्न सुझाव दिए ।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा पीडित उपभोक्तालाई पीडकबाटै क्षतिपुर्ति भराउने भनी उल्लेख गरिनुपर्ने तथा सुचना दिने जनताको कर्तव्य भएकाले पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा कर्मचारी गैह्र जिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा उपभोक्ता अदालतलाई अत्यन्तै कमजोर बनाईएको टिप्पणी गरिन् । उनले समिति र परिषद्मा पनि एक जना मात्रै महिला राखिएकोले ती समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद भरत कुमार शाहले विधेयकमा उपभोक्ताको अहित हुने काम गरि ठगी गर्नेलाई महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतले सँजाय तोक्ने व्यवस्था गर्दै अन्तिम निर्णयको अधिकार महानिर्देशकलाई दिंदा भ्रष्टाचार बढ्ने भएकाले सो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
