काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा सांसदहरुको मत भिन्न देखिएको छ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा धारणा राख्ने सांसदहरुले यसबारे भिन्न मत राखेका हुन् ।
अधिंकाशले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता दिईने छ भन्ने संविधानमा रहेको प्रावधान विपरित कानुन संशोधन गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । केही सांसदले नागरिकता जस्तो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासंग जोडिएको विषय भएकाले सजिलै उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिनु नहुने तर्क गरेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिलालाई ऐच्छिक र बाबुलाई अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याईएको भन्दै महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।
सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले संविधानमा समानता गर्न नसकेको विषयलाई विधेयकले संम्बोधन गरेको भन्दै विधेयकको समर्थन गरे । नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसंग विहे गरेको अवस्थामा उसबाट जन्मिएको बच्चालाई आमाका आधारमा नागरिकता दिन पाउने विषयलाई विधेयकले अधिकारको रुपमा राखिएको बताए ।
सांसद पोख्रेलले विधेयकले बच्चालाई नागरिकता दिलाउनका लागि बाबु खोज्दै जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरेको दाबी गरे । उनले विगतमा जन्मको आधारमा दिईएका नागरिकता विदेशीले पनि पाए भन्ने सवाल उठेको सम्बन्धमा भने छानविन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद हृदेश त्रिपाठीले आमाको आधारमा नागरिकता दिन किन अप्ठ्यारो भनि प्रश्न गरे । उनले भने “आमाको आधारमा नागरिकता कुन साल देखि कुन नक्षत्र कहिले ग्रहण लागेपछि दिईन्छ ? त्यसमा कब्जीयत किन हुन्छ राज्यलाई ? समानताका धेरै गुड्डी हाक्नेहरु किन त्यहाँ कब्जियतका शिकार हुन्छन् ?”
जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संविधानले भन्दा पनि गृहमन्त्रालयको सर्कुलरले रोकेको भन्दै उनले त्यही सर्कुलर रोक्न नसकेकाले अहिले ऐनको रुपमा अघि सारिएको बताए ।
नागरिकताको विषयमा कुरा उठ्ने वित्तिकै तराई मधेस र सिमाको प्रसंग आउने भन्दै पहाडबाट कोही नझरेका बेला मधेसीले सिमाको सुरक्षा गरेकाले अतितलाई सम्झन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद भीम रावलले संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न ल्याईएको विधेयक सकारात्मक भएपनि विधेयकमा संविधानसंग बांझिएका कयौँ व्यवस्था रहेको भन्दै ती व्यवस्था परिर्वतन गर्न माग गरे ।
उनले नागरिकता दिने सवालमा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था फेरी किन ल्याईयो भनि प्रश्न गरे । उनले नागरिकताको विषय जहिले पनि त्यो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयसंग सम्बन्धीत हुने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधान ऐनमा राख्न नहुनेमा जोड दिए । विदेशीबाट जन्मेकालाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिन सकिने तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिन नसकिने भन्दै उनले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
सिनेमाको टिकट र बसको टिकट किन्नु भन्दा पनि सजिलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकता रक्षा र स्वन्त्रतामा आँच पु्र्याउने भएकाले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधानलाई सच्याउन माग गरे ।
सांसद पुष्पा भुसालले आमाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिंदा उसले पुष्ट्याई गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गर्नु महिला मैत्री व्यवस्था नहुने बताए । नागरिकता दिन विभेद गरिने छैन भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्न नमिल्नेमा उनले जोड दिइन् ।
संविधानमा महिलाको हकका सम्बन्धमा महिलालाई बंश र अंशको दुवै अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको स्मरण गराउदै उनले बंश र अंशको आधारमा महिलाले नागरिकता दिन किन नपाउने ? भनी प्रश्न गरिन् ।
सांसद गगन थापाले स्वाधिनता जोगाउने कुरा आमाहरुले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण नागरिकतामा अझै पनि विभेद गरिएको भन्दै संविधानले दिएको समानताको अधिकार नागरिकताको सवालमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महिला पुरुषमै निर्भर छ भन्ने मानसिकता अझै पनि रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद विन्दा पाण्डेले सबै नेपाली पुरुष र सबै नेपाली महिलाको सबै सन्तानले सहज ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् ।
