काठमाडौं, १८ साउन । बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा विमित (ग्राहक) ले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको छ ।
प्रस्तावित बिमा ऐनको विधेयकमा बिमितभन्दा अघि सरकार, बिमा समिति (प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण) लगायतले भुक्तानी नपाउने व्यवस्था थपिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
विद्यमान व्यवस्था (बिमा ऐन ०४९) अनुसार कुनै कारणले बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा दामासाहीमा लागेको खर्च र त्यसपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कम्पनी खारेजीमा गएपछि बिमितले सबैभन्दा पहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने हो ।
नयाँ व्यवस्थाले उक्त अधिकार खोसेर बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐनहरूमा रहेकोभन्दा फरक व्यवस्था हो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।
