काठमाडौँ, ९ साउन । आफ्नै सिफारिसमा नियुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केदारभक्त माथेमालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बन्धनका लागि दबाब दिए ।
भारतीय लगानीको मणिपाल, सुरेशराज कनौडियाको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका लागि दिएको दबाब माथेमाले नमानेपछि कोइरालाले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लाई अस्त्र बनाए ।कोइरालाकै दबाबमा तत्कालीन उपकुलपति सुरेशराज शर्माले केयूको आफ्नै विभाग र मातहतमा मेडिकल कलेजसमेत नभएको अवस्थामा तीनवटै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विवरण संस्थापक रजिस्ट्रार सीताराम अधिकारीले ‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा फड्को’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन उपकुलपति शर्माका नातेदार हाल बीएन्डसी अस्पतालका निर्देशक छन् भने बुहारी पनि त्यहीं काम गर्छिन् । डा रामबहादुर गिरीको समेत लगानीको उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेज उनकै मातापिताको नाममा खोलिएको हो । गिरीका भिनाजु दुर्गा प्रसाईं अहिले पनि सम्बन्धनकै दौडधुपमा छन् । काठमाडौंमा मेडिकल कलेज सम्बन्धनको प्रयासमा दौडधुप गरिरहेका डा. जैनुद्धिन अन्सारीले वीरगन्जमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन् । काठमाडौंको घट्टेकुलोमा रहेको प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि दौडधुप चलिरहेको छ ।
दाजुभाइ नै सञ्चालक रहेकामा अर्का बसुरुद्धिन अन्सारी पहिले माओवादी र एमालेबाट वीरगन्जमा उम्मेदवार भइसकेका व्यक्ति हुन् । घट्टेकुलोस्थित अस्पताल तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दोस्रो पटक उपकुलपति भएका डा. रामकण्ठ माकाजू नियुक्तिपत्र लिन बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पुग्दा साथमा थिए, झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं । माकाजू नियुक्त भएको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ उनी सञ्चारकर्मी लगायतलाई भनिरहेका हुन्थे, ‘माकाजूलाई उपकुलपति बनाइयो, अब सहजै सम्बन्धन पाइन्छ ।’
‘एकाध अपवाद छाड्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद र पहुँचबिना नेपालमा निजी मेडिकल सञ्चालन गरेको उदाहरण छैन,’ नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘सत्तामा पुगेका दलका नेता र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू एकअर्काप्रति पूर्ण रूपमा बफादार देखिन्छन् ।’ विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका निकट थिए । २०७१ सालमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण विवादका बीचमा शशांक कोइरालाले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको सार्वजनिक रूपमै बताए । पछि माओवादी सत्तामा आउनासाथ उनी पुष्पकमल दाहाल र वर्षमान पुनको नजिक भए । पछिल्लो चुनावमा उनी कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए ।
अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको आगमनपछि सुरुमा सुनील शर्मामाथि कारबाहीको संकेत देखिएको थियो । तर पछि कार्की नै उनको संरक्षकका रूपमा देखा परे । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पछि त उनका विरोधीलाई लोकमानले छानीछानी तह लगाए ।’ कार्कीको इसारामा मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयले तीन मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुने गरी निर्णयहरू गराएका थिए ।
कार्कीकै चलखेलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा देवदह र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । निर्णयपछि डा. गोविन्द केसीको विरोध छल्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव विदेश भ्रमणमा गइन् भने केयूका उपकुलपति माकाजू नेतृत्वले ‘विस्तारित कार्यक्रम’ का नाममा घुमाएर सम्बन्धन दियो ।
लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने किन सम्बन्धन दिइएको थियो भन्ने भेद आफैं खुल्छ । विराटका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र कार्की लोकमानसिंह कार्कीका दाइ हुन् । देवदह मेडिकल कलेजका नीलकण्ठ काफ्ले राप्रपाका नेता हुन् भने अर्का लगानीकर्ता रमेश जिन्दाल हुन् । कोइरालाको सरकारमा राप्रपासमेत सत्तामा थियो । बुटवलमा जुत्ता व्यापारको काम छाडेर मेडिकल कलेजमा हात हालेका गोपाल पोखरेल त्यतिबेला नेकपा माओवादी निकट थिए ।
२०६४ सालमा माओवादी बहुमतका साथ सत्तामा आएपछि पोखरेलले आफू निकटका नेता टोपबहादुर रायमाझीको सहयोगमा तानसेनस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाए । हाल देव गुरुङका छोरा त्यही मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रहेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिस्पर्धाबाट सही रूपमै पढ्न गएको पनि हुन सक्छ, तर बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ, आफैं बुझ्नुस् ।’
लामो समय निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनको नेतृत्व गरेका नेपालगन्जका कनौडिया नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायी हुन् । नेपालको मेडिकल कलेजको स्वार्थका लागि हुने कामकारबाहीमा यिनले सिट निर्धारण, मापदण्ड फेरबदललगायतमा विभिन्न पहल गरेका थिए । भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता खुमा अर्यालको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा समेत लगानी छ ।
कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा नामसमेत रहेका अर्यालको युनिर्भसलका एक कर्मचारी ध्रुव पौडेलले तीन वर्षअघि नेपालको मेडिकल कलेजहरू कसरी राजनीतिक नेता र अदालतमा ‘घूस’ खुवाउँछन् भनी गरेको स्टिङ अपरेसनको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
मेडिकल कलेजका अर्का लगानीकर्ता ओपी पाण्डे पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीको नजिकका नातेदार हुन् । उनको जानकी मेडिकल कलेजले त्यतिबेला शाही सरकारका पालामा सम्बन्धन पाएको थियो । त्यतिबेला उनीहरू नजिकका गोविन्द शर्मा उपकुलपति थिए । उनीबाट प्रभु समूह हुँदै फेरि उनले किनेको कलेज हाल विद्यार्थी नपाएका कारण संकटमा छ । उनको लगानी रहेको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा बैंकर राधेश पन्त र विजय पाण्डेलगायतको लगानी छ ।
लोकमानका भाइ बालमानसिंह कार्कीको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजले अख्तियारकै दबाबका कारण सिट बढाएको भेटिएपछि विवादमा परेको थियो । चितवन मेडिकल कलेजमा कांग्रेस निकट हरिश न्यौपानेका साथै एमालेका नेतासमेत रहेका चिकित्सक जागेश्वर गौतमको समेत लगानी थियो । पछि गौतमले सेयर बेचे । विभिन्न विवादमा मुछिइरहने गौतम एमालेको सिफारिसमा मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष भएर पछि राजीनामा दिएका थिए । चितवनकै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा भने भारतीय नटराज समूहको लगानी छ ।
सम्बन्धनको दौडधुपमा रहेकाहरूको राजनीतिक सम्पर्कसमेत उत्तिकै छ । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता जैनुद्धिन र बसुरुद्धिनले काठमाडौं घट्टेकुलोमा निर्मित अपार्टमेन्ट किनेर मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रयासमात्रै गरेनन्, अदालतबाट परमादेश र पछि अन्तरिम आदेशसमेत ल्याए । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिक रहेका यी लगानीकर्तासमेत राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सम्बन्धन लिन प्रयासरत छन् ।
बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईं नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र दाहाललाई घरमा बोलाई ‘मार्सी भात’ खुवाएकोमा चर्चामा आएका छन् । पछिल्ला समय डा. केसीको अनशनमाथि रुखो टिप्पणीका कारण उनी विवादमा आइरहेका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत उनले प्रभावशाली नेताहरूलाई राम्रै चन्दा दिएका थिए ।
एमाले नेताहरूकै लगानीमा खुलेको प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुँदै विवादमा पर्दै आइरहेको छ । मनमोहनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रयास असफल भएपछि खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा त्यसलाई विश्वविद्यालयस्तरको प्रतिष्ठान बनाउन विधेयकसमेत तयार भयो, त्यसमा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले समेत साथ दिएका थिए ।
विधेयक असफल भएपछि मनमोहनलाई सरकारले किनेर वीरअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने बहस चले पनि त्यसले सार्थकता पाएन । राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको सहकारीले सञ्चालन गरिरहेको मनमोहनको सम्बन्धनका लागि अहिले पनि पूर्वएमाले नेताहरू सक्रिय छन् । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
