काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा रहने कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी टुंगो लगाएसँगै तत्काल २१ हजार नयाँ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल निजामतीतर्फ ८६ हजार र स्थानीय तहतर्फ १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । तर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख २४ हजार २ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
संविधानको धारा ३०२ ले हाल रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान (समायोजन) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्था अनुसार सरकारले तिनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको स्थायी रूपमा नै समायोजन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सरकारले साउन तेस्रो सातादेखि तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने जानकारी दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा प्राविधिक तहका इञ्जिनियर, अमिन, कृषि र स्वास्थ्य प्राविधिकको ठूलो संख्यामा अभाव हुने बताए ।
सचिव थपलियाले हाल रहेका निजामतीका ८६ हजार र स्थानीय तहका १६ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गरेपछि अपुग कर्मचारी पदपूर्ति लोकसेवा आयोगद्वारा गरिने जानकारी दिए ।
हाल कार्यरत
निजामती कर्मचारी: ८६ हजार
स्थानीय तह: १७ हजार
जम्मा: १ लाख ३ हजार
अब चाहिने
संघ: ४५ हजार ८ सय ५८
प्रदेश: २१ हजार ३ सय ९९
स्थानीय तहः ५७ हजार
जम्मा १२४२५७
अपुग: २१ हजार
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
