फूलमाया आले
काठमाडौं, १ साउन । साउन १ गतेबाट सबै यातायात समिति खारेज गरेर सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकरको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । सार्वजनीक यातायात सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जिकरणका लागि व्यवसायीहरुलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिनुपर्ने सुझाव दिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार खरो रुपमा उत्रियो । सरकारले साउन १ गतेबाट यातायात समिति नविकरण नगर्ने निर्णय गरे पछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारको निर्णयको विरुद्धमा सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर सिण्डिकेट हटाउन सहमत पनि गराइयो । तर, सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
सार्वजनकि यातायात सञ्चालनका लागि असार मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने र अनिवार्य रुपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्किरण गर्नुपर्ने भनिए पनि सरकारले व्यवसायीहरुलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले रुट इजाजत लिएका तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरणका लागि समय दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यही सुझावलाई आधार बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले म्याद थप गरेको हो । मन्त्रालयले भने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने भन्ने निर्णय हुन नसकेका कारण समय थप गर्नुपरेको बताएको छ ।
गत वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तसम्म सबै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि केही यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । तर, मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म कति ओटा समिति कम्पनीमा दर्ता भए भन्ने तथ्याङ्कसमेत छैन ।
सिण्डिकेट विरुद्ध सुरुवाती चरणमा निकै सक्रिय बनेको सरकार कार्यान्वयनमा भने निकै फितलो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय सँगै सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले पनि सिन्डिकेटधारीकै पक्षमा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसले मन्त्री महासेठको पहलमा फेरि सिन्डिकेटलाई ब्यूँताउने खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
