काठमाडौं, ११ जेठ । सरकार गठन भएको सय दिन भएको छ ।
हनिमुन अवधिमा सरकारले खासगरी यातायात क्षेत्रमा कायम सिण्डिकेट हटाएर वाहवाही पाएको छ । गैरसरकारी संस्थाका रुपमा संचालन हुँदै आएका यातायात समितिहरुलाई नविकरण नगर्ने तथा कम्पनीको रुपमा दर्ता गराउने र देशभरका सडकमा रुट इजाजत खोल्ने निर्णय गरी सिण्डिकेट हटाएको सरकार सुन तस्करीमा संलग्नहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएर थप चर्चामा आएको छ ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३८ सय किलो सुन तस्करी भएको भन्दै तस्करीका मुख्य नाइके र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले आम जनताको मन जितेको हो । मलेसिया जाने कामदारसँग बर्षेनि ३ अर्ब भन्दा बढीका दरले हुँदै आएको ठगी रोक्ने कदम, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गरिनुलाई पनि ओली सरकारको सफलताका रुपमा लिइएको छ ।
यस्तै, कर्मचारी र मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा लगाम तथा सांसद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट निकासामा रोक लगाइनुले पनि सरकारमाथि जनताको विश्वास बढाएको छ । तर सय दिने अवधिमा सरकारका मन्त्रीहरुले कामभन्दा भाषणमा धेरै समय खर्च गरेको भने जनताले चित्त बुझाएका छैनन् । अझ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले रिबन काट्न र भाषणबाजीमा समय खर्चिनुलाई समयको दुरुपयोगका रुपमा बुझिएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने काममा दह्रोसँग खुट्टा टेकेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको विभागीय मन्त्रीको स्वार्थ पूरा नगरेका कारण गरिएको सरुवाले पनि सरकारको आलोचना भएको छ । यसबीचमा सरकारले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छैन ।
