काठमाडौं, ३१ असार । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि पुनःबहालीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च धाउने बढेका छन्।
सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको दाबीसहित पद यथावत राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा शुक्रबारसम्म १४ जना रिट निवेदन लिएर पुगिसकेका छन्। विभिन्न संस्थान, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड समितिका निर्देशक, अध्यक्ष, सदस्यलगायत पुनःबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चका अनुसार रिट लिएर पुग्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ।
रिट निवेदकमध्येका ६ जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय यथावत राख्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले छ जनालाई एकैखालको आदेश दिएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको समयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पदमुक्त भएका विभिन्न संस्थान, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड समितिका निर्देशक, अध्यक्ष, सदस्यलगायत पुनःबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। रिट लिएर पुग्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले असार २० मा निर्वाचनको समयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड समिति, कम्पनी, बैंक, संस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरबाट मनोनयन र नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको मितिदेखिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो।
शुक्रबार सर्वोच्चबाट ४ जनालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई १८ दिनका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखी छलफलका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई साउन १५ मा लिखित जवाफसहित बोलाएको छ। ‘निवेदकको अन्तरिम आदेश माग सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराई निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकाले साउन १५ का दिन छलफलका लागि उपस्थिति हुनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू।’
त्यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति त्रिपुरेश्वरका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झालाई पनि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले झाको विषयमा पनि साउन १५ मै निर्णय गर्नेगरी आदेश भएको छ। यस्तै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेललाई पनि अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार चारैजनाका लागि एकैखालको आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्र्दै सरकारलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन समेत अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। एक साताका लागि पदमै रहे पनि झाले सर्वोच्चबाट शुक्रबार निवेदन फिर्ता लिइसकेका छन्।
बिहीबार सर्वोच्चले विष्णुबाबु मिश्रलाई पनि कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। मिश्र निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । मिश्रलाई अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई साउन २ गतेका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रबन्धक भूपेन्द्रप्रसाद, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, नेपाल खानेपानी संस्थानका सञ्चालक सदस्य लीलाराम शर्मा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य विमलकुमार निरौलालगायतले पदबहालीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।
कानुनविपरीत सरकारले हटाएपछि पुनःबहालीको मागसहित सर्वोच्चको आदेशपछि पदमा आसिन भएका यसअघिका उदाहरण छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले वरीयताक्रम मिचेर तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। चर्चित रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि नियुक्ति रोकिएको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
