काठमाडौं, ३० असार । निजामती सेवाका सह–सचिव र उपसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
कर्मचारीको असन्तुष्टिका बीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रावधान सहितको विधयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । १० प्रतिशत अन्तर सेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव उपसचिव पदपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि पनि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सो विधयेकलाई कानुनले अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेस गर्न सुझाएको थियो । मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा हाल रहेको सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा समाचार छ ।
