काठमाडौं, २७ असार । धरहराको टेन्डर प्रक्रियामा सुरुबाटै चलखेल भएको देखिन्छ । टेन्डर खोल्दा नै ठूला ठेकेदार कम्पनीले मात्रै ठेक्का हाल्न पाउने गरी मापदण्ड राखिएको थियो । जसले गर्दा टेन्डर आह्वान हुँदा दर्जनौं कम्पनी तयार हुँदै आए पनि ६ कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणले वैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान गरेर असार पहिलो साता आसयपत्र खोलेको थियो ।
प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न चाहने कम्पनीका लागि पछिल्लो दशकको तीन वर्षभित्र भ्याटबाहेक तीन अर्ब ९१ करोड २८ लाख कारोबार भएको कम्पनी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो । त्यसैगरी भ्याटसहित तीन अर्ब १३ करोड दुई लाख ठेक्कामा धरहराजस्तै प्रकृतिको डबल बेसमेन्ट भवन सम्पन्न गराएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर यस्तो मापदण्ड पूरा गरेका निर्माण कम्पनी आधा दर्जनमात्रै रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही निर्माण व्यवसायीको मिलामतोमै यस्तो अवैज्ञानिक मापदण्ड राखिएको हो । ‘प्राधिकरणका केही कर्मचारी र केही ठेकेदारको सेटिङमा मापदण्ड राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवेदन दिनेको संख्या हेर्दा पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ ।’
प्राधिकरण सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण शाखाका प्रमुख मानन्धर पनि न्यून निर्माण कम्पनीको मात्रै निवेदन पर्नुलाई मापदण्ड ‘मिट’ गर्न नसकेको मान्न सकिने बताउँछन् । ‘तुलनात्मक रूपमा टेन्डर आह्वानमा दर्जनौं कम्पनीले निवेदन दिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको निवेदन पर्ला भनेर सोचेका थियौं तर आधा दर्जन कम्पनीको मात्रै परेको छ ।’ मापदण्ड ‘मिट’ गर्न नसक्नुले कम कम्पनीको निवेदन परेको हुन सक्ने अनुमान मानन्धरको छ । धरहरा पुनर्निर्माण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा फरक प्रकृतिको भवन भएकाले मापदण्ड पनि त्यहीअनुसार राखिएको उनले बताए।
धरहरा पुनर्निर्माणमा झन्डै चार अर्ब लगानी हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमै धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गराउने तयारी गरेको थियो । ठेकेदारका कारण टेन्डर प्रक्रियाको अन्तिममा उल्झन आएपछि चालू आवमा शिलान्यास हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
