काठमाडौं, २५ असार । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले न्युयोर्कस्थित नेपाली राजदूत भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । भट्टराईलाई साउन १५ गतेभित्र फिर्ता हुन भनिएको छ । भट्टराई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७० सालको असार ३१ गते राजदूत नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बाइट गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेज गरेको छ भने आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णय समेत गरको छ ।
बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि कार्यकुशलता सुधार गर्न १० अर्ब ऋण लिन स्वीकृति दिएको छ । बैठकले साउदी अरेबियासँग उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकूदजस्ता क्षेत्रमा लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा ३३ जनालाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ
