काठमाडौं, २२ असार । अन्य सेवाको तुलनामा वृत्ति विकासको अवसर र सम्भावना कम भएपछि न्याय सेवाअन्तर्गत अदालततर्फको न्याय समूहमा दरखास्त दिनेको संख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ । न्याय सेवा प्रवेशमा यसरी अरुचि हुँदा न्यायाधीश उत्पादनमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
न्याय सेवा आयोगको पाँच वर्षको तथ्यांकले न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्य सचिवसरह) सम्मको खुट्किलो मानिने अधिकृत तहकै सेवामा गम्भीर विकर्षण देखाएको हो । पाँच वर्षमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) मा खुलातर्फको पदपूर्तिको स्थिति भयावह देखाएको छ । कुनै वर्ष मागको अनुपातमा आधा पनि दरखास्त परेका छैनन् । जब कि निजामती सेवाका प्रशासनलगायत अन्य सेवामा सय अधिकृतको माग हुँदा १० हजारभन्दा आवेदन पर्ने गर्छ ।
आव २०७३/७४ मा न्याय सेवाको अधिकृतमा पदपूर्तिका लागि आयोगले एक सय २९ जनाको माग गर्दा एक सय ३१ ले मात्र दरखास्त दिए । यसरी दरखास्त दिएकामध्ये केवल ८० जना मात्र उत्तीर्ण भए । मागको अनुपातमा दरखास्त नपर्दा यो वर्ष ४९ जना अधिकृतको पदपूर्ति नै रोकियो । आव २०७२/७३ को पदपूर्तिको तथ्यांक योभन्दा झन् अचम्मलाग्दो छ । यस वर्ष एक सय ४१ जना अधिकृत माग भएकोमा ८७ जनाले मात्र परीक्षाका लागि फारम बुझाए । मागको अनुपातमा करिब एकतिहाई अर्थात् ४८ जनाको पदपूर्ति भयो । यसअघि २०७१/७२ मा पनि एक सय ३३ जना अधिकृत माग गरिएकोमा ६९ जनाले मात्र दरखास्त दिए । यो वर्ष पनि न्यून मात्रामा ४७ को मात्र पदपूर्ति सम्भव भयो ।
आव २०७०/७१ को अवस्था पनि उस्तै थियो । एक सय ६ जना माग हुँदा जम्मा ८७ जना परीक्षामा सामेल भए । त्यसअघि २०६९/७० मा भने ३९ अधिकृत माग हुँदा मुस्किलले एक सय २१ जनाले फारम भरेर जाँच दिए । तर मागभन्दा चार जना कम ३६ मात्र उत्तीर्ण भए । अहिले पनि अदालततर्फ न्यायसेवामा अधिकृत (राप तृतीय) पदका लागि ५७ जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
लामो समयदेखि उपसचिवमा १३ दरबन्दी र सहसचिवमा एक पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सुब्बामा पनि ५३ पद रिक्त छ भने खरिदार, डिठ्ठा र तामेलदारमा एक हजार एक सय ६ पद रिक्त छ । कामै ठप्प हुने अवस्था उत्पन्न भएकाले तल्लो तहमा केही जनशक्ति करारमा भर्ना गरिएको छ । ‘वृत्ति विकासको अवसर र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको भास पनि आकर्षण कम हुने एउटा कारण हो । अर्को न्याय सेवाको आकर्षणका रूपमा रहेको न्यायाधीशमा नियुक्ति सेवाभन्दा बाहिरबाट सहज र छिटो हुने अवस्था छ’, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका सचिव नृपध्वज निरौला भन्छन्, ‘वृत्ति विकासको क्षेत्र साँघुरो भयो । उच्चशिक्षा अध्ययन, वैदेशिक तालिम भ्रमणलगायत अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटमा पनि समस्या छ ।’
नयाँ संविधानले तोकेको जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा न्याय सेवाका अधिकृतबाट ज्येष्ठताका आधारमा २० प्रतिशत मात्र नियुक्ति हुनु, न्याय सेवा प्रवेश र जिल्ला न्यायाधीशमा दोहोरो परीक्षा प्रणाली, माथिल्ला अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशभन्दा बाहिरबाट प्रवेश बढ्दै जानु, न्याय सेवका माथिल्ला पद खुम्चनु र तल्ला पद मात्र विस्तार हुँदै जानु, अन्य सेवाभन्दा अदालती सेवामा कार्यबोझ बढी हुनुको प्रोत्साहन र सुविधामा कमी विकर्षण हुनाका थप कारण निरौलाले दर्साए ।
सरकारी वकिल र कानुनमा पनि संकटयता न्याय सेवाभित्रकै कानुन र सरकारी वकिल समूहमा पनि आकर्षण घट्दो छ । कानुन समूहमा लामो समयदेखि सुब्बा १३, अधिकृत ३०, उपसचिव एक र सहसचिव एक पद रिक्त छ । तल्लो तहमा पनि ६ सिट पूर्ति हुन सकेको छैन । सरकारी वकिल समूहमा पनि अधिकृत ४०, उपसचिव १३, सहसचिव चार, सुब्बा २७ र खरिदारमा २१ पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यसरी न्याय सेवाअन्तर्गतका तीनवटै समूहमा सयौंको संख्यामा पदपूर्ति रोकिएको छ । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
