काठमाडौं, २२ असार । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) को कार्यालयले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे चासो व्यक्त गरेको छ।
युएनएचसिआरको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि बुस्रा हालेपोताले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग बिहीबार मन्त्रालयमै भटेर चासो व्यक्त गरेकी हुन्। भेटमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा भुटानी शरणार्थी र म्यान्मारबाट विस्थापित रोहिन्जा शरणार्थीबारे हालेपोताले कुनै विषय उठाएकी थिइनन्।
युएनएचसिआरका प्रतिनिधि हालेपोताले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेकी थिइन् । गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीको दर्ता गरेको छैन। युएनएचसिआरका प्रतिनिधि हालेपोताले शरणार्थीको पुनर्वास, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा चासो दिएकी थिइन्। सरकार परिवर्तनसँगै युएनएचसिआर तिब्बती शरणार्थीबारे चासो राख्दै आएको छ। युएनएचसिआरकी प्रतिनिधि हालेपोताले तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारबारे चासो राखेकी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। गृहमन्त्री थापाले शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक अधिकारहरुमा पूर्ण रुपमा सहयोग गर्दै आएको बताएका थिए।
सन् १९९० मा भुटानले नेपालतर्फ लखेटेका एक लाख २० हजार नेपाली भाषी भुटानी पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनस्र्थापित भइसकेका छन्। अझै १५ हजार भुटानी नेपालमा छन्। भुटानी शरणार्थीबारे मौन रहे पनि युएनएचसिआरले तिब्बती शरणार्थीको विषयमा भने चासो राख्दै आएको छ। हालेपोताले गृहमन्त्री थापासँग चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट सन् १९९० पछि भागेर नेपाल पसेका तिब्बतीबाट जन्मेका सन्ततिलाइ परिचयपत्र उपलब्ध गराउन तथा उनीहरूको संख्या तोक्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। चीनले तिब्बतबाट भागेकाहरुलाई पृथकतावादी मान्दै आएको छ। चीन सरकारले स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि हुन नदिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै भागेर आएका तिब्बतीलाई नेपालमा राजनीतिक भेला, प्रदर्शनलगायतका क्रियाकलाप गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अधिकांश अमेरिकी उच्च अधिकारीले समेत तिब्बतीबाट नेपालमा जन्मेका सन्ततिलाई परिचयपत्र दिइनुपर्ने तथा उनीहरूको वर्गीकरण गरिनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रीदेखि प्रधामन्त्रीसममलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रसुवा, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा तिब्बती शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन्। नेपालका विभिन्न ठाउँमा गरी १५ हजार शरणार्थी रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि त्यो संख्या ४५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। तिब्बतबाट भागेका शरणार्थी नेपाल हुँदै भारतको धर्मशाला जाने र त्यहाँबाट फर्केर विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुने चिनियाँ पक्षको आरोप छ। दलाई लामा समर्थकले गर्ने भेला र प्रदर्शनलाई पनि प्रहरीले कडा निगरानी गर्दै आएको छ।
सन् १९५९ मा दलाई लामा चौधौंले तिब्बतमा असफल विद्रोह गरी भारतमा राजनीतिक शरण लिएपछि तिब्बती नागरिक नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढेको हो। तिब्बतबाट भागेर आएकालाई मानवीयताका आधारमा नेपालले शरण र सुरक्षासमेत दिएको थियो। सन् १९७५ देखि शरणार्थी परिचयपत्र नै उपलब्ध गराएको थियो । सन् १९९३ को गणनाअनुसार १२ हजार ५ सय ४० जनाले शरणार्थी परिचयपत्र लिएका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
