काठमाडौं, २९ भदौ । अहिले म्यानमारमा विध्वंस मच्चिरहेकोको छ। स्वदेशमा चर्को विभेद र अत्याचारबाट विरक्तिएका उनीहरू कठिन समुद्री यात्रापछि थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया सँगै नेपालमा पनि भित्रिन थालेका छन्। अहिले म्यानमारबाट भागेर नेपाल प्रवेश गरेका रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या ६ सय ५० रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीमध्ये कसैले पनि शरणार्थीको दर्जा भने पाएका छैनन्। अहिलेसम्म नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको दर्जा दिएको छ। जहाँ लामो समयदेखि तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरु नेपालमा बस्दै आएका छन्। अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुलाई ‘शहरी शरणार्थी’को संज्ञा दिइने गरेको छ।
तथापि, त्यो नेपाल सरकारको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) ले दिएको संज्ञा हो। नेपाल सरकारले त्यस्तो संज्ञा नदिन युएनएचसीआरलाई आग्रह गर्दै आएको छ। रोहिंग्याको उक्त संख्या पनि गृह मन्त्रालयलाई युएनएचसीआरको नेपाल कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो।
सन् १९८२ मा सैनिक तानाशाह जनरल विनको सरकारले म्यानमारमा नयाँ नागरिकता ऐन लागु गर्यो। सोही ऐनमार्फत् रोहिंग्या समुदायको नागरिकता खोसियो। उनीहरूलाई नलखेटे बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अल्पसंख्यक बन्ने सोचबाट ग्रसित छ, उक्त ऐन। बंगलादेशमा २० औँ वर्षदेखि म्यानमारका शरणार्थीहरु बसोवास गर्दै आएका छन्। अहिले पछिल्लो समय भारतमा शरणार्थी बढ्न थालेसँगै नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको हो।
