काठमाडौं, १४ असार । दुई मन्त्रीबीच विवादका कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले काममा विलम्ब हुनुमा ठेकेदारको दोष नभई सरोकारवाला निकायले काम नगरेको भन्दै बचाउ गरेपछि गृहले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन।
चीन जानुअघि भौतिक योजनामन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यवसायीको दोष छैन भन्दै सरोकारवाला निकायले काम नगरेको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । काम नगर्ने, समयमै काम नसक्ने तथा सके पनि कमसल सामान प्रयोग गर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई गृहले कारबाही गर्न खोजेको छ तर भौतिक मन्त्रालयले सहयोग गरेन,’ गृह स्रोतले भन्यो । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले गृहमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो ।
गृहमन्त्रीले सो भेटमा कमसल काम गरेको पाइए तथा समयमै काम नगरेको पाइए कारबाही भोग्न तयार रहनुस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन जानुअघि भौतिक योजनामन्त्री महासेठले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न नदिने, पक्राउ परेमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्नु भन्दै व्यवसायीका पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्रै दोष हुँदैन भन्दै मन्त्री महासेठले कतै रूख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन यस्तो अवस्थामा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्नु सस्तो लोकप्रियता भएको टिप्पणी गर्दे गृहमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची गृहमा पठाउन थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू भौतिक योजना मन्त्रीको शरणमा पुगेका थिए । त्यसअघि गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा दुई मन्त्रालयकै सहकार्यमा कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने दुवै मन्त्रीले सहमति गरेका थिए ।
गृहमन्त्री थापाको निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट सबै विवरण मन्त्रालयमा आइपुगेको थियो । सो विवरणअनुसार सबैभन्दा कम काम गर्ने ठेकेदारको छुट्टै लिस्ट गृहले तयार पारिरहेको थियो । गृहले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्नका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयको सहयोग माग्दै पटकपटक भौतिकमन्त्री महासेठसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
‘भौतिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर जाने त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न समेत मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल हुँदाहुदै भौतिकमन्त्री ठेकेदारको पक्षमा उभिएपछि तत्काल केही ठूला भनिने र अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई तत्कालै पक्राउ गर्ने अवस्था भएन,’ गृह स्रोतले भन्यो । ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न हुँदा प्रधामन्त्री कार्यालय भने मौन छ।
गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने कारबाही प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भएको बैठकमा अनियमितता गर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, बेपत्ता हुने तथा कमसल सामान प्रयोग गरी हानीनोक्सानी गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा दुई मन्त्रालयबीच भएको सहमति यथावत छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार कोही कसैले आफ्नो टोलछिमेक वा सार्वजनिक स्थलमा ठेकेदारका कारण समयमा काम सम्पन्न नहुदा असजिलो भयो भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘जुन मन्त्रालय वा निकायले टेन्डर गरेको हो त्यही निकायबाट कारबाही हुने हो । त्यो निकायले सकेन भने मात्रै गृहले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने।
यातायात निर्णय लोकप्रिय, कार्यान्वयन शून्य
हिमाल लम्साल
सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न मात्र यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले घोषणा कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन । सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिएको दुई महिना पुग्ग्दा पनि सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नभएपछि सिन्डिकेट ब्युँतिने त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले प्रचारबाजीका लागि मात्र सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्यौ भनेर ठूलै प्रचारबाजी गर्यो । तर, व्यावहारिक रुपमा जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको एक सयदिने उपलब्धिमा समेत सिन्डिकेट अन्त्यलाई मुख्य कामका रुपमा प्रचार गरियो । तर, कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।’
उनका अनुुसार मन्त्री महासेठकै कारण सिन्डिकेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘जनताको मन जित्नका लागि लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारको देखिएको छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्याएर यातायात संघ र समिति मातहतका सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा कम्पनी तथा फर्ममार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अहिलेसम्म संघ र समिति मातहतका सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा दर्ता हुन गएका छैनन् । विभागका अनुसार तीन सय आठ यातायात संघ र समितिमध्ये दुईवटा समिति मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । विभागका सवारी शाखाका नायब सुब्बा केशवराज जमकट्टेलले भने, ‘सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी अझै पनि कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा सवारी पञ्जीकृत हुन आएका छैनन् ।’ उनका अनुसार दुईवटा यातायात संघ मात्रै कम्पनीमा दर्ता हुन आएका छन् ।’ पञ्जीकृत हुनेमा स्वयम्भू मञ्जुश्री यातायात र अरनिको यातायात प्रालि छन् । अरनिको यातायात व्यवसायी मातहत आठ सयभन्दा धेरै बस सञ्चालनमा छन् ।
तर, अरनिको यातायात प्रालिका नाममा पाँच वटा बसमात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन् । उनका अनुसार नयाँ यातायात व्यवसायी धमाधम कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत गर्न आए पनि पुराना यातायात व्यवसायी आलटाल गरिरहेका छन् । यातायात अधिकारकर्मी राम थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीकै कारणले जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न नपाएको दाबी गर्छन् ।‘मन्त्रीज्यू नै सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीका पक्षमा देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीकै पक्षमा वकालत गर्ने मन्त्रीबाट कसरी सिन्डिकेट अन्त्य होला ।’
अधिकारकर्मी थापा सरकारले संघ मातहत रहेका सवारीसाधनको रुट इजाजत, सवारी दर्ता हेरफेर, सवारी नवीकरण रोक्का नगरेकाले कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेको बताउँछन् । ‘विभागले सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया र नवीकरण बन्द गरेर नै दर्ता गर्न आह्वान गर्नुपर्ने थियो ।
तर विभागले त्यो गरेन । त्यसैले संघ र समितिमार्फत दर्ता भएका सवारीसाधन कम्पनीमा आउन आनाकानी गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले मन्त्रीलाई प्रलोभनमा पारेर सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल गरिरहेका छन् ।’यातायात व्यवस्था विभागका कायमुकायम महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले सिन्डिकेट अन्त्य रातारात नहुने दाबी गर्छन् ।
‘वर्षौंदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेट रातारात अन्त्य हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै अन्त्य हुदै जानेछ ।’ उनका अनुसार विभागसँग पर्याप्त मात्रामा पञ्जीकृत गर्ने क्षमता नभएकाले सवारीसाधनको रुट इजाजत, जाँचपास र नवीकरण रोक्का नगरिएको दाबी गरे ।
गत वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि विभागले सोहीअनुसारको केही तयारी गरेको छैन । ‘मुलुकभर तीन लाखभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन छन्,’ कायममुकायम महानिर्देशक सिंहले भने, ‘सबैलाई एकैचोटि दर्ता गर्न आऊ भन्न सकिँदैन । हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउँदैन ।’
उनका अनुसा पहिला सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले नयाँँ व्यवसायीलाई आउनै रोक्थे। अहिले त्यस्तो वातावरण छैन । कम्पनीमार्फत नयाँ व्यवसायी आउने बाटो खुलेको उनले बताए । उनले भने, ‘जनताले सोचेअनुसार सार्वजनिक यातायात अझै पनि सुलभ र सुरक्षित हुन नसकेको सत्य हो । त्यसैले विभागले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न विभिन्न योजना बनाइरहेको छ ।’ विभागका अनुसार नागढुंगा–चक्रपथ–बनेपा रुटमा केही सुधार आएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले कार्यदल गठनमा ढिलाइ भएकाले सिन्डिकेन्ट अन्त्य घोषणा कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने बताए । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस जनताले गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने। एक महिनाभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने दाबी उनको छ ।
कार्यदलले दुर्घटना, बिमा र क्षतिपूर्ति, रुट निर्धारणलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । त्यसैगरी यातायात सेवा व्यवस्थापन र नियमन, इ–टिकेटिङ, मालवाहक सार्वजनिक सवारी, ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, सार्वजनिक सवारीसाधनको गति निर्धारण र समयसीमा, चालकको आलोपालो र विश्राम, यातायात सेवासम्बन्धी कम्पनीलाई दिनुपर्ने सहुलियतलगायतमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट खारेजी अझै अनिश्चित
सिन्डिकेट गरी मलेसिया कामदार पठाउने संस्थाहरूको खारेजी प्रक्रिया अझै अनिश्चित बनेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरेको भन्दै एक महिनाअघि भिएलएन, बायोमेट्रिक, वान स्टप सेन्टर, आइएससी तथा माइग्राम्स जस्ता मेनपावर कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयसँगै प्रहरीले मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधि/ सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । अब अदालतको फैसला नआउँदासम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन।
प्रहरीले पक्राउ ४० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आरोपित सबै अदालतको आदेशान धरौटीमा छुटेका छन् । अदालतको फैसला आउन समय लाग्ने भएकाले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको हो । विगतका सरकारसँग अनुमति लिएर सञ्चालन भएका ती कम्पनीका अधिकारीहरूले कानुनी रूपमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएका भिएलएन, बायामेट्रिक, आइएसी र माइग्राम्सले प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको भन्दै जेठ २ गते श्रम मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले जेठ ५ गते ती कम्पनीका सञ्चालक/प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको थियो । ती सञ्चालक/प्रतिनिधिले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने अनुमति दिने मन्त्री, सचिवलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
‘हामीले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका छौं,’ बायोमेट्रिकका एक सञ्चालकले भने, ‘सबै स्वास्थ्य परीक्षण र संस्था सञ्चालनका लागि मन्त्रालयकै कानुन शाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद खनालले २०७५ पुस मसान्तसम्म नवीकरणको पत्र दिएका छन् तर, नवीकरणको समय नपुग्दै अहिले खारेज गर्ने निर्णय भयो।’
मन्त्रालये ती कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि प्रहरीले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै सञ्चालक/प्रतिनिधिलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतले भने प्रहरीले दाबी गरेको बिगोभन्दा निकै कम धरौटी लिएर पक्राउ सबैलाई छोड्न आदेश दिइसकेको छ।
मलेसिया कामदार पठाउने कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय लिएको सरकारले अर्को व्यवस्था गर्न नसक्दा मलेसिया जाने अन्तिम तयारीमा रहेका तीन हजार बढी कामदार अलपत्र छन् । रोजगारीका लागि मलेसिया जान सबै प्रक्रिया पूरा गरेका युवाले भिसा लिन नपाएपछि समस्यामा परेको बताएका छन् ।
सरकारले मलेसिया कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनी खारेजीको निर्णय गरे ती संस्थाले गर्दै आएको काम कसले गर्ने भन्ने विकल्पन भने दिएको छैन । मलेसियन सरकारले पनि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया रोकिए पनि घुमफिरका लागि जानेको हकमा भने भिसा रोकिएको छैन ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय अघिसम्म मलेसियामा रोजगारीका लागि दैनिक सरदर दुईदेखि तीन सय नेपाली जान्थे ।
गैससको दबाबमा पछि हट्यो सरकार
अर्जुन सुवेदी
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्था (गैसस) हरूलाई कडाई गर्ने सरकारी प्रयास विफल भएको छ । सदाचार नीतिअन्तर्गत गैससका अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न त्यस्ता संस्थाले चर्को दबाब दिएपछि सरकार पछि हेटेको हो ।
सामाजिक सेवाका नाममा विभिन्न विकृति बढाएको, अपारदर्शी बनेको, धर्मप्रचार संग्लनजस्ता गतिविधिमा गैसस संलग्न भएको भन्दै त्यस्ता संस्था दर्ता सञ्चालनमा कडाइ र पदाधिकारीलाई पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्रालयले जेठ अन्तिम साता ल्याएको सो नीति कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सरकारले हात झिकेको हो । गैससलाई जवाफदेही बनाउने नाममा आवश्यक अध्ययन र तयारी नगरी नीति बनाइएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।
सदाचार नीतिअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गैसस दर्ता र नवीकरण गर्दा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायत निर्णय मन्त्रालयले जेठ २४ गते गरेको थियो । गैससले चर्को विरोध गरेपछि ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा असार ३ मा बसेको बैठकले गैसससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा जेठ २४ गते भएको निर्णय नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि विवरण संकलन गरिरहेकाले सो नहुन्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
‘स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको विश्लेषण वर्गीकरण र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ, महिला बालबालिका मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय हुन्छ ।’ मन्त्रालयले गैससबारे अध्ययन गरी रायसुझाव दिन सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
समितिलाई एक महिनाको कार्यादेश छ ।यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट घोषणा गरेर चर्चा कमाएका गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने धेरैको अपेक्षा थियो तर गैससको अवस्था के छ, कसरी काम गरिरहेका छन्, मुख्य विकृति के–के छन् भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययनबिनै कडाइ गर्न थालेपछि देशभर चर्को विरोध भयो । तयारीबिनाको निर्णयप्रति चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटन बाध्य भएको हो । सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा भए पनि त्यो पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।
गैससबारे मन्त्रालयले जेठ २४ मा गरेको निर्णय नम्बर ३ मा ‘अबदेखि गैरसरकारी संस्थाले एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी निर्णय नम्बर ४ मा ‘नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरुका कार्य समिति सदस्य तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनु पर्ने र सम्पत्ति विवरण बु्झाउन नमानेमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ।
गैससले अर्बौं रकम खर्च गर्ने तर त्यो पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गैसस नियमन फितलो हुँदा नीति निर्माण तहमासमेत यस्ता संस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
