काठमाडौं, १२ असार । सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने गरी पारित भएको कार्यविधि ७ महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको छ । समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ हुने गरी अघिल्लो वर्ष पुस २५ गते कार्यविधि पारित भएको थियो । प्रश्नोत्तरको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै सुरु गरिएको हो ।
गत पुस २५ गते प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले विभागीय मन्त्रालयका काम कारबाही र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको थियो ।
तर, कार्यान्वयन भने भएको थिएन । हालैमात्र चीन भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार कांग्रेसका एक सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै यसको सुरुवात गरेका छन् ।
चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रश्न सोध्न सांसदहरुलाई समय दिएका थिए ।
लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लिपुलेकबारे चीनसँग किन छलफल नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सदनमा छलफल र सम्झौता हुने भनी जानकारी गराएपनि ट्रेड ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिटको विषयमा छलफल नै नहुनुको कारण प्रष्ट पार्न बडूले माग गरे ।
सांसद बडूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग ट्रेड ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट र लिपुलेकका विषयमा छलफल भएको बताए । आगामी जुलाईमा ट्रेड ट्रान्जिटको विषयमा छलफल हुने र सहमति पनि हुने ओलीको जवाफ छ ।
लिपुलेकको विषयमा पनि चीनसँग प्रस्ताव राखेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । भारतले विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस हटाउनेबारे निर्णय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले उठाएका विषय छिमेकीले सम्बोधन गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल रहेको भन्दै अन्य सांसदलाई भने प्रश्न गर्न सभामुख महराले समय दिएनन् । तथापि, ७ महिनासम्म थन्किएको कार्यविधि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कार्यविधिमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार प्रश्न दर्ताको क्रमअनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनेछन् । सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ ।
