काठमाडौं, ३ असार । सरकारले चीन सहयोगसम्बन्धि कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले चीन सहयोगसम्बन्धि कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्विकृत गरेको हो ।
सो समझदारी पत्रमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको २ दिन अघि सरकारले विगतमा चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागहरुको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति दिइएको बताए ।
त्यसैगरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य ९ जना मात्रै कायम राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बोर्डमा १९ जना सदस्य रहेकोमा १० जना कटौति गरी ९ सदस्यमात्रै कायम राख्ने निर्णय लिइएको पनि प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । मन्त्रीपरिषद बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगंजको दरबन्दी स्विकृत पनि गरेको छ ।
