काठमाडौं, १ असार । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनसंचनासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने भएका छन् । मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन, अन्तरमन्त्रालय र विभागहरूबीच सहजीकरण तथा समन्वय नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।
– गुनासो सम्बोधनका लागि एप्समार्फत जनतासँग जोडिँदै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामको ‘सर्टआउट’
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको ‘ग्याप’ हटाइने
– प्रधानमन्त्रीको सानो टिम, २ करोड बचत
प्रधानमन्त्रीले यसरी अनुगमन गर्नेछन्
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासँगै ११ वटा महाशाखा बनेका छन् । सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा, नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, लगानी उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन महाशाखा, पूर्वाधार विकास महाशाखा थपिएका छन् ।
सबै महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्दै छन् भने पाँचजना सचिवले ती सबै महाशाखाको समग्र नेतृत्व गर्नेछन् । ‘प्रत्येक सहसचिवलाई सचिवले, प्रत्येक सचिवलाई मन्त्री र प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।
मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नतिजामा हेरिने
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत प्रणालीबाट प्रत्येक मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने बताउँदै आएका छन् । कार्यसम्पादन नतिजा मूल्यांकन हुने भन्दै १ साउनदेखि व्यवस्थित काम सुरु गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो साता नै मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै रुचिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा बनेको छ । त्योे महाशाखाले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्चअनुसार परिणाममा कस्तो काम गरिरहेका छन्, काम सही तरिकाले भइरहेको छ–छैन प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ ।
गुनासो सम्बोधनका लागि एप्समार्फत जनतासँग जोडिँदै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओली मोबाइल एप्समार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएका छन् । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले सीधै प्रधानमन्त्रीको एप्स डाउनलोड गरेर आफ्ना गुनासा सुनाउन सक्ने गरी अहिले डेभलपिङको काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले भने, ‘धेरैभन्दा धेरै जनताका गुनासा छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नका लागि एप्सको तयारी गरिएको हो ।’ उनले साउनदेखि उक्त मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिसम्बन्धी अवैतनिक सल्लाहकार अस्गर अलीले एप्स निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
‘प्राइभेट सेक्टरमा एकैदिन पाँच–दश हजार गुनासा सुन्ने काम हुन्छ । जब कि सरकारले एक–दुई सय गुनासा मुस्किलले सुन्ने गर्छ । यसले हाम्रो प्रणालीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाएको छ,’ रिमालले भने, ‘मान्छेहरू गुनासा पोख्न मात्र होइन, छिटो गुनासा सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई एप्समा जोड्ने गरी सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामको ‘सर्टआउट’
लगानी परियोजना र विकास निर्माणलगायत कामका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सर्टआउट’ गरेपछि मात्र सम्बन्धित पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सक्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली अनुगमन र निर्देशनको काममै थप सक्रिय बन्नुपर्ने भएकाले विभिन्न बहानामा भेट्न खोज्नेको काम पहिले ‘सर्टआउट’ गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । ‘विभिन्न परियोजनाको लगानीकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएर झोला र हातमा फाइल बोकेर दौडिरहनुभएको हुन्छ, अब त्यस्तो हु“दैन,’ रिमालले भने, ‘उहाँहरूले सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएर पहिले काम रेकर्ड गराउनुहुन्छ, त्यसपछि हामीले छलफल गरेर हुने खालका कुरा रहेछन् भने हुन्छ भन्छौ, नहुने रहेछन् भने तपाईंहरू झुलेर बस्नुपर्दैन भनेर फर्काइदिन्छौँ । सर्टआउट गर्ने काम पनि हामीले टुंग्याएका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको ‘ग्याप’ हटाइने
प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’अनुसार मन्त्रीहरू काममा अहोरात्र खटिने संयन्त्र बनाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच समन्वय नहुँदा सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन नसकिरहेको गुनासो बढिरहेका कारण प्रधानमन्त्रीको टिमले त्यस्तो तयारी गरेको हो । सबै मन्त्रीहरूले निश्चित समयसम्मका लागि बनाएको छुट्टै कार्ययोजनामा सीधै प्रधानमन्त्री जोडिने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको सल्लाहकार समूहको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको दौड र उहाँको टिममा रहेकाहरूको दौडमा केही ग्याप देख्छु म । म आफैँ पनि उहाँसँग धेरै समय बिताउँछु । उहाँले जति काम गर्न सकिरहनुभएको छ, उहाँको टिममा रहेका मान्छेले त्यति नसकिरहेको, मन्त्रीज्यूहरूले फलो गर्न नसकेजस्तो भएको छ,’ मुख्य सल्लाहकार रिमालले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूले पनि टास्क त आफैँले बनाउनुप(यो नि, काम अर्काले गरे पनि । ती कुरालाई समन्वय हामी गर्दै छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीको सानो टिम, २ करोड बचत
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय समूह नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका फेरिएसँगै धेरै सानो टिमले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यसबाट तीन महिनामै राज्यकोषको दुई करोड बचत भएको मुख्य सल्लाहकार रिमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सल्लाहकार र सहयोगी समूहमा विगतमा ९० जनासम्म नियुक्ति हुँदै आएकोमा यसपटक धेरै सानो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ‘विगतमा ९० जनासम्म नियुक्ति हुन्थ्यो ।
तर, धेरै पद सिर्जना गर्दा पदले नतिजा दिनुभन्दा आफूनिकटका आसेपासेले ठाउँ पाउने स्थिति मात्र रह्यो । त्यसैले अहिले कष्ट भोगेर भए पनि धेरै नतिजा दिनुपर्ने र विश्वास जगाउनुपर्ने भएकाले हामीले निर्देशिका नै फेर्यौँ,’ रिमालले भने, ‘त्यसअनुसार अब बढीमा ४० देखि ४२ जनासम्ममात्रै नियुक्त हुन्छन् ।’ उनका अनुसार स्वकीय सचिवालयमा र सल्लाहकारमा जम्मा चारजनाको मात्र नियुक्ति गरिएको छ भने अरू अवैतनिक (तलब र सेवा सुविधा) नलिने गरी नियुक्त छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
