काठमाडौं, २६ जेठ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रश्न गर्दै थिए, अपराधीलाई कसरी माननीय भन्नु र सभामुख महोदय? शब्द र यसको भाव निकै गम्भीर भए पनि अन्त्यमा संख्या नपुगेपछि पौडेलको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ संसद्बाट बहुमतले पारित भएको छ।
पौडेलसँगै बस्नुभएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नियमावलीमा घुमाउरो भाषा लेखेर अलमल्याउनुको सट्टा सीधै निलम्बन शब्द राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नियमावलीमा संशोधन हाल्नुभएका पौडेल र सुवालबाहेक अरूले नियमावली पारित गर्नुहुँदैन भनेनन् , दुई जनाको मात्र कुरा सुनिएन। पौडेललाई हरेक क्षणमा हुन्न भन्दै सुवालले र सुवाललाई हरेकपटक पौडेलले सघाएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि पौडेलको जस्तै अनेक उपमा दिएर नियमावलीमा लेखिनुभन्दा सामान्य अर्थमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गरिनेछ लेख्न सल्लाह दिएका छन्। लिङ्देन भने नियमावलीको पक्ष वा विपक्षमा चुपचाप रहनुभयो। सुवाल, पौडेल र लिङ्देनले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेका छैनन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भवानीप्रसाद खापुङले लामो समयसम्म अलमल्याएर पास गर्न लागिएको नियमावलीका बारेमा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै गुनासो गरे। ‘अहिले जे सहमति भएको छ, यसलाई जनताले राम्रो मानेका छैनन्, जेल जाँदा र आउँदा, बयान दिन लाँदा र ल्याउँदा प्रहरीले सलाम ठोकेरै लाने कि के गर्ने?’
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
