काठमाडौं, ११ जेठ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का अध्यक्ष स्वयंले नै कर्मचारीले दूधमा तर मारेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। संस्थानले बजारमा ल्याएको डीडीसी ब्रान्डको दूधमा ३ प्रतिशत फ्याट हुनुपर्नेमा दुई दशमलव आठ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएपछि संस्थानका अध्यक्ष रघु गौतमले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
‘दूधमा तरको परिमाण २.८ भेटियो। यो तोकिएको मापदण्डभन्दा कम हो। यो ठगी हो नै’ अध्यक्ष गौतमले अन्नपूर्णसँग स्विकारे, ‘डीडीसीको दूधमा एक लाइनदेखि १० लाइनसम्म तर मार्ने चलनै छ। लाइन मारेको तरबाट घिउ बनाएर बाहिरी बजारमा गुपचुप बिक्री हुने गरेको पाइयो।’ वर्षौंदेखि यसरी करोडौं रुपैयाँ घोटाला भइरहे पनि सरोकारवाला निकायले गम्भीर छानबिन गर्न भने सकेको छैन। किसानबाट दूध खरिद, प्रशोधन र प्याकेजिङको समयमै छापा मारेर नमूना परीक्षण हुन नसकेका कारण यस्तो भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
प्रशोधित दूधमा कम्तीमा चिल्लोपनबाहेक ठोस पदार्थ (एसएनएफ)को मात्रा आठ र घृतांश वा तर (फ्याट)को मात्रा ३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। आठ प्रतिशत एसएनएफ र तीन प्रतिशत तर भएको दूधलाई मात्रै गुणस्तरीय मानिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले बताए। ‘दूधमा योभन्दा कम परिमाणमा एसएनएफ र फ्याट देखियो भने त्यो न्यून गुणस्तरभित्र पर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो दूध र पानी खानु उस्तै हो।’
विभिन्न समयमा डीडीसी र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगको दूधको गुणस्तर परीक्षण गर्दा धेरैपटक २.६ देखि २.९ प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा मात्रै तरको उपस्थिति भेटिएको विभागको भनाइ छ। डीडीसीका कर्मचारीले ‘नियत’वश दूधको तरमा लाइन मारेर अनैतिक रूपमा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने वरिष्ठ खाद्य वैज्ञानिक सुमन धितालले बताए।
चैत २४ गते डीडीसीमा मारिएको छापाले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। डीडीसी सञ्चालक समितिले धेरै दिनदेखि दूधको फ्याटमा लाइन मार्ने काम भइरहेको गोप्य सूचना पाएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा सञ्चालक समितिको विशेष टोलीले बालाजुस्थित दुग्ध विकास वितरण आयोजनामा छापा मारेको थियो। छापा मारेर डीडीसीको आन्तरिक प्रयोगशालामा बजारमा जाने तयारीमा रहेको दूधको नमूना परीक्षण गरियो। यसमा दूधमा तरको उपस्थिति २.८ प्रतिशत मात्रै भेटियो। बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाबाट दैनिक करिब एक लाख लिटर स्ट्यान्डर्ड दूध बिक्री हुँदै आएको छ।
छापापछि समितिले तरमा लाइन मारेर घोटाला भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष पनि निकाल्यो। त्यसपछि समितिले सात दिनको समय दिएर व्यवस्थापन पक्षलाई तरमा लाइन मार्ने कर्मचारी र मिलेमतोका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि दियो। तर व्यवस्थापन पक्ष र सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा सामसुम पारी यो घटना बाहिर लैजान नदिने चलखेल पनि सुरु भएको छ। ‘तरमै लाइन मारेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको थाहा पाउँदा आश्चर्य लाग्यो। पहिले त हामी आफैंले बुझ्न समय लाग्यो’, सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘बुझिसकेपछि बालाजुस्थित दुग्ध वितरण आयोजनामा छापा मार्यौं। हामीले पाएको सूचना सही सावित भयो। यस विषयमा थप छानबिन भइरहेको छ।’
दूधमा फ्याटको मात्रा तीन प्रतिशत हुनैपर्छ। त्यो नभेटिए त्यसलाई ‘गलत नियत’का रूपमा बुझ्नुपर्छ।
सञ्जीवकुमार कर्ण, महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
बालाजुस्थित दुग्ध विकास वितरण आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले पनि आयोजनामा सञ्चालक समितिले छापा मारेको स्विकारे। ‘संस्थान अध्यक्ष गौतमको नेतृत्वमा बालाजु आयोजनामा अनुगमन भएको थियो। उक्त समयमा अध्यक्षज्यूले प्रयोगशालाका कर्मचारीमार्फत ल्याक्टो मिटरको प्रयोग गरी दूधको तरको विषयमा पनि परीक्षण गराउनुभएको थियो। त्यसपछि के भयो, मलाई थाहा भएन’, उनले भने। अनुगमन टोलीले प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टिकको गुणस्तरका विषयमा पनि कार्यरत कर्मचारीसँग जानकारी लिएका थिए।
यसरी गरिन्छ बदमासी
डीडीसीको बालाजु आयोजनाले दैनिक करिब एक लाख लिटर स्ट्यान्डर्ड प्रशोधित दूध बिक्री गर्दै आएको छ। खाद्यविज्ञका अनुसार एक लाख लिटर दूधमा करिब तीन हजार किलो तरको मात्रा हुन्छ। अर्थात् एक लाख लिटरमा तीन हजार किलोबराबर घिउको परिमाण हुन्छ। तरबाट घिउ बनाइन्छ।
एक लाख लिटरबाट एक लाइन मार्दा सय किलो निस्कन्छ। यो तरलाई कर्मचारीले घिउ बनाई मिलोमतोमा बाहिरी बजारमा बिक्री गर्छन्। बजार मूल्यअनुसार प्रतिकिलो घिउको मूल्य नौ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। यसरी सय किलो घिउको बजार मूल्य करिब एक लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ। यस्तो प्रक्रियामा कर्मचारीदेखि महाप्रबन्धकसम्मको मिलेमतो हुने गरेको र रकम दामासाहीमा उनीहरूको गोजीमा जाने गरेको बताइन्छ। अध्यक्ष गौतम नै भन्छन्, ‘तीन लाइनबराबर जोगिएको रकमबाट २५ प्रतिशत सहकारी वा संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रले रकम भागबन्डा गर्छन्। ७५ प्रतिशतमा डीडीसीको प्रयोगशाला, आयोजना प्रमुख र महाप्रबन्धकलाई भाग लगाइन्छ।’
छापा मारिएको दिन पनि बालाजुस्थित वितरण आयोजनाले तरको परिमाण २.८ भएको दूध नै बजारमा पठाएको थियो। यसरी हेर्दा एक लाख लिटरबाट दुई लाइन तर मारेर दुई सय किलो तर झिकियो। दुई सय किलो तरलाई चोर बाटो प्रयोग गरी घिउमा परिवर्तन गरी सोझै बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। दुई सय किलो घिउको बजार मूल्य दुई लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ। यसरी हेर्दा डीडीसीका कर्मचारी मिलोमतो गरी दुई लाइन मात्रै मार्दा दैनिक दुई लाख रुपैयाँ घोटाला हुने गरेको छ। वार्षिक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने यो सात करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर घोटाला हुने गरेको पुष्टि हुन्छ।
घोटाला काठमाडौंमा मात्र हुने गरेको छैन। जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाअन्तर्गतको ढल्केवरस्थित आयोजनामा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना बाहिर आएको छ। हेटौंडास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्रीय कार्यालयले वैशाख ६ र ७ गते अनुगमन गरेको थियो। वैशाख ६ गतेको अनुगमनमा फ्याटको उपस्थिति दूधमा डेढ प्रतिशत र ७ गते दुई प्रतिशत मात्रै भेटिएको थियो। दूध संकलन गर्ने क्रममा फ्याटको मात्रा चारदेखि पाँच प्रतिशत भए पनि बद्नियतपूर्वक दूधबाट तर झिकेर घिउ बनाइने हुँदा उपभोक्ताको हातमा पुग्ने अन्तिम दूधमा फ्याटको मात्रै निकै कम हुने गरेको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजकुमार रिजालले बताए।
‘उपभोक्तासँग तीन प्रतिशत फ्याटको मूल्य असुल गरी कम परिमाणको फ्याटवाला दूध बिक्री गरेको अभियोगमा न्यून गुणस्तरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, उनले भने।
यो ठगी हो
रघु गौतम, अध्यक्ष, दुग्ध विकास संस्थान
अहिले समग्र दुग्धक्षेत्र समस्यामा छ। हाम्रो मात्रै होइन, निजीक्षेत्रको दूधमा पनि फ्याटको मात्र निकै कम भेटिने गरेको छ। दूधमा कम तर छ भन्ने गुनासोका आधारमा गत चैत २४ गते डीडीसीको बालाजु वितरण आयोजनामा हामीले अनुगमन गर्यौं। त्यस क्रममा हाम्रै दूधमा पनि तरको परिमाण २.८ भेटियो। यो तोकिएको मापदण्डभन्दा कम हो। यो एक किसिमको ठगी हो नै। हामीले डीडीसी व्यवस्थापन समितिलाई सच्चिन निर्देशन दियौं।
डीडीसीको दूधमा एक लाइनदेखि १० लाइनसम्म तर मार्ने चलनै छ। लाइन मारेको तरबाट घिउ बनाएर बाहिरी बजारमा गुपचुप बिक्री हुने गरेको हामीले पाएका छौं।
निजीक्षेत्रले बिक्रीवितरण गर्ने दूधमा पनि २.४ प्रतिशत मात्रै तर भेटिएको पनि छ। निजीक्षेत्रमध्ये पनि कसैको दूधमा नुनको परिमाण भेटिएको छ भने कसैकोमा ग्लुकोजको मात्रा भेटिएको छ। तरमा लाइन मार्ने ठूलो जालो नै छ। जञ्जाल छ। यस्तो जालो हामीले तोड्नैपर्छ। यसबारे हामीले गहन छानबिन गरिरहेका छौं। यसमा सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक छ।
किसान तहमै पनि काटिन्छ तर
किसानले ल्याउने दूधमा पनि ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा तरको मात्रा हुन्छ। तर किसानले ल्याउने दूधलाई तल्लो संकलन केन्द्र वा सहकारीले २.७ को मात्रै छ भनेर बेइमानी गरेर किसानलाई सोहीअनुसारको भुक्तानी दिने गरेको पनि भेटिएको छ। संकलन केन्द्र वा सहकारीबाट त्यो दूध निजीक्षेत्रको उद्योग वा डीडीसीको संकलन केन्द्र (चिस्यान केन्द्र)ले लिन्छ। डीडीसीको चिस्यान केन्द्रका इन्चार्जले २.७ लाई कागजमा २.९ बनाएर दुई लाइन कायम गर्छन्। डीडीसीको आयोजनाले यस्ता सहकारी वा संकलन केन्द्रलाई तीन प्रतिशत तर भएको दूधको भुक्तानी पठाउँछ।
यसरी हेर्दा सहकारी वा संकलन केन्द्रले तीन प्रतिशत तरबाट दुई लाइन घटाएर किसानलाई भुक्तानी दिने गरेको पाइन्छ। यसरी दुई लाइनको तरबराबरको रकम जोगिन्छ। डीडीसीबाट सहकारी वा संकलन केन्द्रलाई तीन प्रतिशतको भुक्तानी जान्छ। यहाँबाट एक लाइन तरबराबरको रकम जोगिन्छ। अर्थात् तीन लाइनको रकम आयो। यसरी तीन लाइनबराबर जोगिएको रकमबाट २५ प्रतिशत सहकारी वा संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रले रकम भागबन्डा गर्छन्। ७५ प्रतिशतमा डीडीसीको प्रयोगशाला, आयोजना प्रमुख र महाप्रबन्धकलाई भाग लगाइन्छ।
एक चिस्यान केन्द्रमा दैनिक ६ हजार लिटर दूध संकलन हुन्छ। डीडीसीका देशभर करिब ६३ वटा चिस्यान केन्द्र छन्। यसरी एक हजार लिटरबाट तीन लाइन मार्दा तीन किलो र एक लाइन मार्दा एक किलो तरको घिउ तयार हुन्छ। भनेपछि ६ हजार लिटरबाट तीन लाइन मार्दा १८ किलो तरको घिउ बन्छ। यसको मूल्य १७ हजार रुपैयाँ पर्छ। यो रकम गोलमाल हुन्छ। यस प्रक्रियामार्फत मासिक रूपमै ३० लाख रुपैयाँ जाने गर्छ।
सहकारी, संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रले अर्को ठगी र हिनामिना गर्दै आएका छन्। यस्ता केन्द्रले राम, सीता, श्यामलगायतको नामको नक्कली किसान खडा गर्छन्। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
