काठमाडौं, ८ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका १३ हजार ३ सय ९० कर्मचारीलाई सम्पत्ती विवरण नबुझाएकोमा कार्बाही गर्ने भएको छ । उनीहरुले सम्पत्ती विवरणसँगै जरीवाना पनि बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ती विवरण राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, आर्थिक बर्ष २०७३ ÷७४ को प्राप्त बिवरण अनुसार १३ हजार ३ सय ९० सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन् । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखी उप सचिव सम्मका कर्मचारी रहेका छन् ।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ को दफा ४१ को उपदफा २ बोमोजिम ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । जरीवानासँगै कर्मचारीले सम्पति विवरण पनि बुझाउनुपर्ने छ ।
सम्पती विवरण नबुझाउने सबै कर्मचारीलाई सम्बन्धीत विभाग मार्फत पत्रचार गर्ने काम सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।
१३ हजार ३ सय ९० कर्मचारीमध्ये शिक्षक ७ हजार २५, निजामती कर्मचारी ४ हजार ५ सय २५, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोबाट १ सय १३ जना र स्थानीय तहको हकमा ७७ जिल्लामध्ये ५८ जिल्लाबाट १ सय ३१ कर्मचारीले सम्पत्ती विवरण बुभाएका छैनन् ।
