कविता कार्की,
काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन, संघीय संरचना र कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा राखेपछि नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप तयार पार्दै केन्द्रले सुझाव संकलन कार्य पनि शुरु गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरेकाले पाठ्यक्रम सम्बन्धी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय भूमिकालाई व्यवस्थित गर्न, शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म नै पुनसंरचित गर्न एवं विद्यमान विद्यालय शिक्षालाई सीपमूलक, जनोपयोगी, रोजगारउन्मुख बनाउने उद्देश्यले नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मस्यौदा तयार पारिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक खुबिराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
२०७३ पुसबाट शुरु गरी तयार पारिएको प्रारुपलाई अझ राम्रो बनाउन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सम्बद्ध विश्वव्यापी परिवेश, विद्यमान पाठ्यक्रमको विश्लेषण, विशेषज्ञ एवं विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिन थालिएको अधिकारीको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउँदा आभारभूत तह र माध्यमिक तहको आधारमा पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ । यसलाई पाँच तह तथा दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । अब पाठ्यक्रम तयार पार्दा पूर्णांङ्कको सट्टा पाठघण्टा र वार्षिक कार्यघण्टाको संरचना अपनाइएको उनले बताए ।
यसअघि दैनिक पढाइ तालीका हुँदा एक विषयको ३५ देखि ४५ मिनेट हुँदै आएकोमा नयाँ पाठ्यक्रमले कम्तीमा एक विषय दैनिक एक घण्टा पढाउनुपर्ने योजना तयार गरेको छ । त्यस्तै साधारण जीवनका लागि आवश्यक सीप जस्तैः अन्तर वैयक्तिक सीप, स्वचेतना सीप, आलोचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सोचाइका सीप, निर्णय गर्ने सीप र द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप समावेश गरी मिश्रित एवं एकीकृत पाठ्यक्रम दृष्टिकोणका माध्यमद्वारा पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ । माध्यमिक शिक्षालाई साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र संस्कृत गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालन हुने खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाका लागि समेत यो पाठ्यक्रम संरचना लागू हुने बताइएको छ । वैकल्पिक शिक्षाको लचिलो समयमा आधारित पाठ्यक्रम समकक्षी औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गर्ने जनाएको छ ।
नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलो पटक विसं २०६३ मा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
