काठमाडौं, २० वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलको अडानका कारण नियमावली मस्यौदा समितिको आजको बैठक पनि निष्कर्षविहिन भएको छ ।
फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण संघीय संसदको नियमावली मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन नसकेको हो ।
नियमावलिमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिएको छ ।
अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा सांसद स्वतः निलम्बन हुने भएकाले त्यस अघि नै निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेसको तर्क छ ।
सभामुख र दलका प्रमुख सचेतक समेतको उपस्थितिमा बिहीबार बसेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा पनि कांग्रेसले अडान यथावत राखेपछि सहमति जुट्न सकेन । सत्तारुढ दलले भने फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदहरुलाई तत्कालै निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलिमा फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्रपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका समितिहरुको संख्याका बारेमा पनि समिति सदस्यहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति नभएपछि शुक्रबार सभामुखले दलका शीर्ष नेतासँग यसबारे छलफल गर्ने भएका छन् ।
