काठमाडौं, १९ बैशाख । वैदेशिक भ्रमणमा जाने सरकारी अधिकारीमाथि लगाम लगाउँदै सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको निर्देशिका हाल लागू भइसकेको छ । भ्रमणमा मनोनयन भइसकेका कर्मचारी भ्रमणमा नगएको खण्डमा दुई वर्षसम्म अर्को भ्रमण मनोनयनमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्राप्त कर्मचारीहरुले सरकारी कामका लागि मात्र राहदानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्शदाता तथा ठेकेदारको पैसामा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसैगरी बैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारी अथवा अधिकारीले भ्रमण गरेर फर्केको १५ दिनभित्र भ्रमणका क्रममा सिकेका बुझेका कुरा तथा उपलब्धी सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले तोके बमोमजिम प्रतिवेदन नबुझाउने अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म भ्रमणमा जान दिइने छैन । निर्देशिकाले बैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति हुनुपूर्व अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
तर, बैदेशिक भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए सहमति लिनुपर्ने छैन । उच्च शिक्षा, अध्ययन, तालिममा जानु पर्ने भए मन्त्रालय अथवा निकायले प्रत्येक वर्ष असारभित्र सूची तयार पारी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
