काठमाडौं, १९ बैशाख । कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण गरी राज्यकोष दोहन गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विदेश भ्रमणका नाममा कर्मचारीले करिब दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट रित्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याएको हो ।
सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकारले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार अब सरकारी कर्मचारीले ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् । यसअघि सरकारी कर्मचारी सरकारलाई व्ययभार नपर्ने भन्दै ठेकेदार, परामर्शदाता, आयोजना तथा परियोजना खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने गर्थे । ठेकेदार र परामर्शदाताले कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराई देशभित्र सञ्चालित परियोजनामा आफू अनुकुल प्रभाव पार्दै आएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
