काठमाडौं, १७ साउन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा विदेश भ्रमण गएका एक हजार पाँचसय भन्दा बढी कर्मचारीको भ्रमण औचित्यमाथि छानबिन थालेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४ साल १ साउनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीबारे छानबिन थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा विदेश गएकामध्ये अधिकांशको विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केहीले विवरण दिन अटेर गरिरहेका छन्। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा निजामतीतर्फ झण्डै एक हजार र सुरक्षाकर्मी (प्रहरी र सेना) तर्फ ५ सय गरी १५ सय कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएका छन्। विदेश भ्रमणमा जानेमा आधाभन्दा बढी सरकारका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू छन् भने सेना तथा प्रहरीमा पनि उच्च पदस्थ नै बढी छन्। केही सचिव र सहसचिवहरू भने एक वर्षमा चार–पाँच पटकसम्म पनि दोहो¥याएर विदेश गएको पाइएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको भ्रमणको औचित्यमाथि बुधबारदेखि नै छानबिन र अध्ययन थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी विदेश जाँदा अपनाएको प्रक्रिया र खर्चको स्रोत, भ्रमणको विषय र उपलब्धि, कूल खर्च, विदेश लैजाने दाताहरू तथा विदेश भ्रमण गरेको अवधिलगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन थालेको छ’, प्रवक्ता कुवरले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत २०७२ सालमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै भ्रमणमा कडाइ गरेको थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरू सो निर्देशिकाविपरीत धमाधम विदेश गएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालय, विभिन्न संवैधानिक आयोग, नियोग तथा केन्द्रीय निकाय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा ती निकाय मातहतका निकायलाई पत्र लेख्दै विगत एक वर्षको अवधिमा विदेश गएका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो।
पछिल्लो एक हप्तादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै केन्द्रीय निकायसँग विदेश जाने कर्मचारीको विवरण पठाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि कार्यालयले सबै निकायलाई गत सोमबार अन्तिम पटक २४ घण्टे सर्कुलर पठाउँदै विदेश भ्रमणको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो। कर्मचारीहरूमा विदेश भ्रमणमोह अत्यधिक बढ्दै गएको र उनीहरूको विदेश भ्रमणले मुलुकलाई खासै उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको सूची मगाएर छानबिन गर्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए।
कतिपय कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई गएको, केही विभिन्न ठेकेदार कम्पनीको सहयोगमा विदेश गएको र अधिकांश कर्मचारीहरू राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नै व्यक्तिगत हितका लागि विदेश गएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीको भ्रमणको औचित्यमाथि छानबिन थालिएको हो।
विदेश भ्रमण अचाक्ली भएपछि कडा निर्देशिका
सरकारले २०७२ मा नेपाल सरकारका सचिव एवं विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो तर सो निर्देशिकाको लगातार उल्लंघन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। सरकारले डेढ महिनाअघि मात्रै विदेश भ्रमणलाई पुनः कडाइ गर्दै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो।
निर्देशिकामा व्यवस्था भएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू
विदेश भ्रमणको सान्दर्भकिता र औचित्यअनुसार मात्रै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पठाउनुपर्ने
–विदेश जानेको विवरण वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने
–व्यक्तिविशेषलाई किटान गरी नियन्त्रण गरिएमा त्यसलाई खारेज गरिने
–परामर्शदाता तथा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाइने
–वैदेशिक तालिममा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मनोनयन नगर्ने
–परराष्ट्र सचिवबाहेक अन्यले वार्षिक तीस कार्य दिनभन्दा बढी समय विदेश भ्रमण गर्न नपाइने
–मन्त्रीले नियुक्त गरेका पदाधिकारी सरकारको खर्चमा विदेश जान नपाउने
–कुनै पनि पदाधिकारी तोकिएभन्दा बढी अवधि विदेश भ्रमण गरे कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा न्यून नम्बर दिने। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
