काठमाडौँ, ७ बैशाख । विद्यालय तहको सिकाइ स्तर तीन वर्षअघिको भन्दा खस्किएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गत वर्ष गरेको परीक्षणमा २०७० सालको तुलनामा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर घटेको पाइएको हो ।
केन्द्रले गत वर्ष कक्षा ८ का ४६ हजार विद्यार्थीको सिकाइ स्तर परीक्षण गरेको थियो । अध्ययनमा हरेक विषयको औसत पाँच सय अंक निर्धारण गरेर सिकाइ स्तर तुलना गरिएको थियो । सामुदायिकको तुलनामा निजी विद्यालयको सिकाइ राम्रो पाइएको छ । सामुदायिकका विद्यार्थीले नेपाली, गणित र विज्ञानमा औसत अंकसमेत ल्याउन सकेका छैनन् ।
२०७० मा कक्षा ८ का विद्यार्थीको गणितको सिकाइ उपलब्धि ५ सय ८ थियो । गत वर्षको परीक्षणमा त्यो ४ सय ९२ मा झरेको छ । २०७० मा तिनै प्रश्न दोहोर्याएर सोध्दा झन् कमजोर पाइएको हो । विज्ञानमा पनि तीन वर्षअघि सिकाइ उपलब्धि ५ सय २ रहेकामा गत वर्ष ४ सय ९९ भएको छ । तर, नेपालीमा तीन वर्षअघिको तुलनामा सिकाइ केही बढेको छ । केन्द्रका अनुसार नेपालीको पनि लेखाइमा नभएर पढाइमा मात्रै सुधार भएको हो । विद्यार्थीको सिकाइलाई १ देखि ६ तहसम्म विभाजन गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।
चौथो तहलाई औसत तह मानिएको थियो । केन्द्रका प्रमुख लेखनाथ पौडेलले गणितमा ४६ प्रतिशत र विज्ञानमा ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले औसत अंक पनि प्राप्त नगरेको बताए । नेपालीमा भने औसतभन्दा कमजोर सिकाइ उपलब्धि हुने ३२ प्रतिशत मात्रै छन् । केन्द्रले गत वर्ष २६ जिल्लाका १ हजार ९ सय ५० विद्यालयका ४६ हजार २ सय ६६ विद्यार्थीमा यस्तो परीक्षण गरेको थियो । केन्द्रले परीक्षणको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘गणित र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि झन् कमजोर भएको पाइयो,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘विगतका वर्षभन्दा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार भएको कुनै स्पष्ट आधार देखिएन ।’ केन्द्रले गरेको शैक्षिक अडिटले विद्यार्थीको सिकाइलाई ऐनाजस्तै छर्लंग पारेको शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए ।
प्रदेश ३ र ४ का विद्यार्थी अब्बल
प्रदेशका आधारमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन गरिएको छ । प्रदेश ३ का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तीनवटै विषयमा उच्च देखिएको छ । नेपालीमा प्रदेश २, गणितमा प्रदेश ६ र विज्ञानमा प्रदेश १ का विद्यार्थीको उपलब्धि कमजोर देखिएको छ । नेपालीमा प्रदेश ३, ४ र ५ का विद्यार्थीले मात्रै औसत अंक कटाएका छन् । त्यस्तै गणितमा प्रदेश २, ३, ४ र ५ का विद्यार्थीले औसत अंक कटाएका छन् । विज्ञानमा प्रदेश ३ र ४ का विद्यार्थीले मात्रै औसत अंक ल्याएका छन् ।
प्रदेश १ का विद्यार्थीले तीनवटै विषयमा औसत अंक प्राप्त गरेका छैनन् । यो प्रदेशमा अन्य विषयको तुलनामा नेपालीमा राम्रो भए पनि गणित र विज्ञानमा अझ कमजोर छ । त्यस्तै प्रदेश २ का विद्यार्थीले नेपाली र विज्ञानमा औसत अंक कटाएका छैनन् । प्रदेश ३ र ४ का विद्यार्थीले तीनै विषयमा औसत अंक ल्याएका छन् । प्रदेश ५ का विद्यार्थी विज्ञानमा कमजोर देखिएका छन् । प्रदेश ६ र ७ का विद्यार्थीले पनि कुनै विषयमा औसत अंक कटाउन सकेका छैनन् ।
नेपालीमा छात्रा र गणितमा छात्रछात्रा र छात्रको उपलब्धि हेर्दा नेपाली विषयमा छात्राको सिकाइ राम्रो छ भने गणित र विज्ञानमा छात्रको सिकाइ उच्च छ । ब्राह्मण जातिका विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो पाइएको केन्द्रले जनाएको छ भने जनजाति र दलित विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर पाइएको छ । विद्यार्थीको उमेरको आधारले पनि सिकाइमा असर पर्ने देखिएको छ । १३ र १४ उमेर समूहका विद्यार्थीको सिकाइ अन्य उमेर समूहको भन्दा उच्च छ । बाबुआमाको शैक्षिक योग्यता, पेसा, घरायसी काममा छात्रछात्राको संलग्नता, घरमा टेलिभिजन हेर्ने समय, विद्यार्थीले घरमा बोल्ने भाषाले पनि सिकाइ उपलब्धिमा फरक पार्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
दैनिक एक घण्टा काम गर्ने र टेलिभिजन हेर्ने विद्यार्थीको सिकाइ अन्यको भन्दा राम्रो पाइएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै परिवारमा बुबाको भन्दा आमाको पढाइ माथिल्लो तहको भएमा छोराछोरीको सिकाइ राम्रो हुने परीक्षणले देखाएको छ । विद्यार्थीको पढाइमा आमाबुबाको पेसाले समेत असर गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी जागिर, व्यापारभन्दा शिक्षण पेसा गर्नेका छोराछोरीको सिकाइ स्तर राम्रो देखिएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने अभिभावकका छोराछोरीको सिकाइ सबैभन्दा कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । परीक्षणकै क्रममा ३ देखि ४ प्रतिशत विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको पाइएको छ । पाठ्यपुस्तक नपाउँदा पनि सिकाइ उपलब्धिमा असर परेको देखिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
निजीका विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो
केन्द्रको परीक्षणले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो पाइएको छ । सामुदायिकका ११ हजार ८ सय ३१ र निजीका ३ हजार ६ सय ५१ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणमा सामुदायिकका विद्यार्थीले तीनै विषयमा औसत अंक पनि कटाएका छैनन् । ५ सय औसत अंक रहेकामा नेपालीमा ४ सय ९५, गणितमा ४ सय ८५ र विज्ञानमा ४ सय ९० अंक मात्रै प्राप्त गरेका छन् । निजीका विद्यार्थीले तीनै विषयमा औसत अंकभन्दा धेरै नम्बर पाएका छन् । ‘संस्थागत विद्यालयको नतिजा प्राय राम्रो देखियो,’ पौडेलले भने, ‘सामुदायिकमा परीक्षण गरिएकामध्ये १० प्रतिशत राम्रा छन् । राम्रो गर्ने निजी र सामुदायिक दुवैबाट सिकेर अन्यत्र लागू गर्न सकिन्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सामुदायिकमा राज्यले गरेको लगानी व्यर्थजस्तै भएको बताए । ‘शैक्षिक उपलब्धिमा गर्व र सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘उपलब्धिमा सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्छौं ।’ तीन वर्षअघि र गत वर्षको नतिजाको तुलना गर्दा दाबी गरेजस्तो राम्रो नभएको उनले बताए । ‘हाम्रो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति लगानी गरिएको थियो, त्यसअनुसार उपलब्धि नआउँदा सन्तुष्ट हुन सकेनौं ।’ निजी विद्यालयमा सचेत र लगानी गर्न सक्ने अभिभावक, व्यवस्थापन चुस्त र पठनपाठनमा जोड दिएकाले सिकाइ राम्रो भएको उनले बताए । विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएका कारण आगामी शैक्षिक सत्रमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुने आशा उनले व्यक्त गरे ।
शिक्षक मुख्य दोषी
निजीको तुलनामा सामुदायिकका विद्यार्थीको पढाइमा न्यून लगानी छ । निजीमा अभिभावकले मासिक न्यूनतम दुई हजार खर्च गर्छन् । कक्षाकोठामा शैक्षिक सामग्री पनि पर्याप्त हुन्छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले छुट्याएको रकम शिक्षक तलब भत्तामै सकिन्छ । शिक्षकको तलब भत्तालाई विद्यालय शिक्षाको खर्च मान्ने हो भने वार्षिक सरदर १८ हजार रुपैयाँ एउटा विद्यार्थीमा खर्च हुन्छ । कक्षाकोठासम्म बजेट पुग्दैन । कक्षाकोठाको आवश्यकता के हो भन्ने अध्ययनबिनै केन्द्रीय तहबाट बजेट पठाइन्छ । त्यसबाहेक सरकारले शिक्षकलाई दिएको तालिम कक्षाकोठामा प्रयोग गर्दैनन् । केन्द्रले शिक्षक र कक्षाकोठा आधारित रहेर पनि अध्ययन गरेको थियो । प्रधानाध्यापकलाई सोधिएको प्रश्नको आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय ढिला आउने र चाँडै कक्षा छाड्ने शिक्षक ५७.१ प्रतिशत छन् ।
जानकारी नगराई अनुपस्थित हुने शिक्षक ४६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कक्षामा पूरा समय नबस्ने शिक्षक ३९.५ प्रतिशत छन् । त्यस्तै विद्यार्थीलाई गाली गर्ने, अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने शिक्षक १८.१ प्रतिशत र विद्यार्थीलाई शारीरिक रूपमा यातना दिने शिक्षक १६.४ प्रतिशत छन् । ‘सिकाइ स्तर सुधार नहुनुको मुख्य कारण यो पनि हो,’ केन्द्रका प्रमुख सहसचिव पौडेलले भने, ‘यसबाहेक सामाजिक आर्थिक कारण पनि छ ।’ शिक्षा सचिव बरालले अब शिक्षकलाई जिम्मेवारी बनाउने गरी योजना बनाइने बताए । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
