काठमाडौं, १ बैशाख । गुठीको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन। सरकारी निकायले चासो नदेखाउँदा गुठीको झण्डै १३ लाख रोपनी जग्गा एकीकृतरूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको र त्यसबाट १ करोड रुपियाँराजस्व गुमेको गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
गुठीले जग्गाको भोगचलन गरेबापत २ करोड ५० लाख रुपिाँउठाउनुपर्ने देखिन्छ। गुठीको नाममा रहेको जग्गा नियमन हुन नसक्दा ती जग्गामा निजी भवनहरू ठडिन थालेका छन्। गुठी संस्थानको स्वामीत्वमा मात्रै करीब एक लाख रोपनी जग्गा रहेको तथ्याङ्क छ। सो जग्गा गुठी, मठमन्दिर, घरपसल निर्माण, बगैंचा, खेतीलगायतमा प्रयोग भइरहेको छ।
गुठी संस्थानले ५ प्रकारका जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको छ। अधीनस्थ, रैतानी, तैनाथी, गुठी नम्बरी र खान्गी जग्गाको नियमनकारी निकाय गुठी संस्थान हो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५३ ले सार्वजनिक, पर्ती तथा गुठीका जग्गाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ।
पछिल्लो समय सरोकारवाला संस्था र निकायबीच संयोजन हुन नसक्दा विभिन्न पहुँचवाला व्यक्ति र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट गुठी सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गा, भवन, सत्तलको अतिक्रमण भएको गुठी संस्थान बताउँछ।
मुख्यतः नेताको सहयोग, संस्थाहरूले सार्वजनिक जग्गामा होर्डिङ बोर्ड टांग्नु, सार्वजनिक जग्गामा पुस्तौंदेखि बस्नु आदि कारणले गुठीका जग्गाहरू नियमन गर्न नसकेको संस्थानले स्विकारेको छ।
गुठी संस्थानको तथ्याङ्कअनुसार गुठीका जग्गा ६८ जिल्लामा रहेका छन्। गुठी ऐन २०३३ मा गुठी परम्पराबमोजिम चलाउनुपर्ने काम, चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थानकोे घरजग्गा देवस्थल, पाटीपौवामा संस्थानको स्वीकृत बेगर जबर्जस्ती भोग चलन गर्नेलाई हटाउने काम स्थानीय तथा सुरक्षा निकायको प्रमुख दायित्व हुने कुरा उल्लेख छ। गुठी सञ्चालनका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले हक छोडी राखिदिएका जग्गाहरू गुठी जग्गाका रूपमा रहेको संस्थानले जनाएको छ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
