काठमाडौं, १ बैशाख । नेपाल र भारतबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को आठौँ बैठकमा पनि १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनको विषय टुंगिएन । दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालय रहेको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए)मा बिहीबार र शुक्रबार करिब आठ घन्टा छलफल भएको थियो ।
‘१९५०को सन्धिका विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र समान धारणा बनाउनुपर्नेछ, यथास्थितिमा सन्धि नरहने त स्पष्ट छ, तर सन्धिले कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ,’ इपिजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने । उनले यो सन्धि टुंगिएपछि अन्य विषयमा धेरै समस्या नहुने निष्कर्ष पनि सुनाए ।
स्रोतका अनुसार नेपालले पेस गरेको सन्धिमा उल्लेखित दुवै देशका नागरिकले पाउने राष्ट्रिय व्यवहारको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसबारे भारतीय पक्षले मौखिक धारणा मात्रै राखेको र आगामी बैठकमा लिखित रूपमै धारणा ल्याएपछि छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ ।
अर्को बैठक जेठ १८ देखि २० सम्म काठमाडौंमा बस्ने सहमति पनि बैठकले गरेको इपिजीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘१९५० को सन्धिका विषयमा पनि थप प्रगति गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जेठ १८ देखि २० सम्म बस्ने बैठकले सबै विषय टुंग्याएर साझा प्रतिवेदन बुझाउने परिस्थिति बनाउनेछ । आगामी बैठक इपिजीको अन्तिम बैठक हुनेछ ।’ इपिजीको कार्यकाल आगामी असारमा सकिँदै छ ।
संयोजक थापाले आ–आफ्ना विचारधारा लिखित र मौखिक रूपमा राखिएको, दुवै पक्षले त्यसमा थप अध्ययन गर्ने र आगामी बैठकबाट सहमति गर्ने कोसिस हुने पनि बताए । ‘हामी लक्ष्यतिर उन्मुख छौँ, यो कार्यकालभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछौँ,’ थापाले भने ।
बैठकमा १९५० को सन्धि, नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यलगायत सबै विषयमा सहमति जुटाउने कोसिस भएको थियो ।
बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक थापा तथा सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए ।
‘छैठौँ र सातौँ बैठकमा हामी १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउने गरी गएका थियौँ, यसपटक टुंगिने अपेक्षा भए पनि सम्भव भएन,’ इपिजीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । गएको २१ र २२ असोजमा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सीमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो । सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपालपक्षको मागमा पनि भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो ।
इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ । दोस्रो बैठक १८ र १९ असोज ०७३ मा दिल्लीमा भएको थियो । २३ र २४ चैत ०७३ मा तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक २१ र २२ असोज ०७४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । छैठौँ बैठक २५ र २६ पुस ०७४ मा दिल्लीमा र सातौँ बैठक १२ र १३ फागुन ०७४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो ।
सन्धिले कुन रूप लिने भन्ने तय हुन बाँकी छ
डा. भेषबहादुर थापा
१९५० को सन्धिका विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र समान धारणा बनाउनुपर्नेछ । यथास्थितिमा सन्धि नरहने त स्पष्ट छ, तर सन्धिले कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ । छलफल गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । सन्धि, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत, दुवै देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहारलगायत सबै विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । यथास्थितिमा सम्बन्ध रहन्न भन्ने निश्चित छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रीकामा प्रकाशित छ ।
