२७ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई सामान्य संशोधन सहित पास गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको महिला, बालबालिका , जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ को सम्बन्धमा गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सामान्य भाषिक संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा कार्यदलले विधेयकमाथि परेको शंसोधन समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि छलफल पछि समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पास गरेको हो ।
विधेयकमा कम्तिमा १० बर्ष सम्मका लागि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो विधेयक पास भई ऐन बन्नु यसअघि नै आसयपत्र लिईसकेका मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तथा मापदण्ड पुरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई यस ऐन बमोजिम बाधक नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
त्यसैगरी सिट संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याईएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी नभई नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएमा नेपाली विद्यार्थी कै शुल्क लिनुपर्ने लगायत प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।
समितिबाट पास भएको विधेयकमा कम्तीमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएपछि मात्रै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ । डाक्टर गोविन्द केसीले तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै कलेजको सम्बन्धन दिनु पर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ ।
यस सम्बन्धमा शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरोकारवाला सहित बसेको बैठकमा डाक्टर गोविन्द केसीको वार्ता समितिका सदस्य लगायतले विधेयकलाई स्वीकार गरेको सभापति रञ्जुकुमारी झाले बताउनुभयो ।
सभापति झाले विधेयकले समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुसासित बनाउनुको साथै माग पनि सम्बोधन भएको भन्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभयो ।
सर्वपक्षीय बैठकमा विधेयकमा सहमति जुटेसँगै अनुमोदनका लागि महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा पठाईएको थियो । अपरान्ह बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई पास गरेको हो । अब यो विधेयक व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गरिने छ ।
