धनगढी, २० चैत । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक सरकार प्रमुखका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आए । संविधानसभा बैठकमा जोडदार भाषण गरे । नेपालको अपार जलसम्पदालाई इंगित गर्दै उनले हिन्दीमा ‘पानी और जवानी पहाडों मे नही रुकती’ प्रसंग उल्लेख गर्दा संविधानसभा हल तालीले गुञ्जायमान भयो ।
मोदीको त्यो भाषण सुनेर उत्साहित हुनेमा सुदूरपश्चिमको महाकाली किनारका बासिन्दा पनि थिए । अब नेपाल र भारतको सहकार्यमा महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुने, पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढ्नेमा उनीहरू आशावादी बने ।
मोदीले भाषण गरेको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ । महाकालीको पानी दक्षिणतिर निरन्तर बगिरहेकै छ तर न पञ्चेश्वर अगाडि बढ्न सक्यो न महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको नहरबाट किसानका खेतमा पानी पुग्यो । ‘भारतलाई पानी चाहिएको हो,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्त भन्छन्, ‘उसलाई आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्था नभएसम्म पञ्चेश्वर टुंगो लाग्दैन र टनकपुर ब्यारेजबाट महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार नेपालले सिँचाइका लागि पानी पनि पाउँदैन ।’ उनका अनुसार भारतलाई बढी आवश्यकता बिजुलीभन्दा पानी हो ।
‘पञ्चेश्वर परियोजनाको आडमा भारत धेरैभन्दा धेरै पानी हासिल गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘महाकालीको पानी दिल्ली र राजस्थानमा खानेपानीका लागि र हरियाणा, पञ्जाव क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पुर्याउने भारतको लुकेको उद्देश्य हो ।’ ‘जुद्धशमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको परराष्ट्र हेर्ने मुलुकी अड्डा र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सम्झौता हुँदादेखि अहिलेसम्म भारतको इन्ट्रेस्ट पानी नै हो,’ कुमाउ विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक डा। नरेन्द्रदत्त भट्ट भन्छन्, ‘बिजुली भारतको तत्कालीन उद्देश्य होइन भन्ने कुरा सन्धि भएको २४ वर्षसम्म पनि डीपीआरकै टुंगो नहुनुले पुष्टि हुन्छ ।’
अबको ४० वर्षपछिको दिल्ली, हरियाणा र राजस्थानलाई लक्षित गरी भारतले पानीको प्रबन्धका लागि महाकालीमा आफ्नो इच्छामुताबिक प्रयोग गर्ने अभ्यास गरिरहेको उनले बताए । डा. भट्टले भने, ‘पहाड की जवानी और पानी’ भन्ने मोदीको वाक्य मोदीको ‘पानी कूटनीति’ अन्तर्गतको थियो ।
कञ्चनपुरको सिमानाका गड्डाचौकी नजिक वनवासामा पहिलो चरणमा भारतले अंग्रेज शासनकालमै सन् १९२८ मा सिँचाइ प्रयोजनका लागि शारदा बाँध र नहर निर्माण गर्यो, जसलाई शारदा सिँचाइ आयोजना भनिन्छ । सँगै वनवासादेखि ८ किलोमिटर तल लोहियाहेडमा ४० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना पनि त्यतिबेलै निर्माण भएको हो ।
‘नेपालले भारततर्फ सिँचाइ ब्यारेज र नहर निर्माण भएको आधा शताब्दीपछि मात्रै सन् १९७५ मा नेपालतर्फ नहर निर्माणको सुरसार गरेको हो,’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर वीरसिंह धामीले भने, ‘नेपालले यतिबेला पूरै महाकालीबाट सिँचाइका लागि पाउने भनेको सुक्खायाममा डेढ सय क्युसेक र वर्षायाममा हजार क्युसेक मात्रै हो । उनका अनुसार जबकि भारततर्फको उक्त नहरबाट ११ हजार ८ सय क्युसेक अर्थात् ३ सय ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड निरन्तर बगेको बग्यै छ ।
‘नेपालले पाउने पानी महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको करिब ११ हजार हेक्टर जग्गालाई सिँचाइ गर्न पनि अपर्याप्त छ,’ सीडीई धामी भन्छन्, ‘महाकाली सन्धिमा व्यवस्था भएको दोधारा र चाँँदनीका लागि साढे ३ सय क्युसेक र टनकपुरबाट पाउनुपर्ने हजार क्युसेक आवश्यक संरचना नबन्दा सिँचाइ योजनै अन्योलमा छ ।’ आवश्यक संचरनासमेत भारतले नै बनाउने सन्धिको प्रावधानअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि संरचना बन्न सकेका छैनन् ।
चैत अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । महाकाली सन्धि सम्पन्न भएपछि भारत भ्रमणमा गएका हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन भए पनि हालसम्म डीपीआरसमेत तयार हुन सकेको छैन । जति पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गए, उनीहरूले भारतीय समकक्षीसँगको छलफलको प्रमुख विषय महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गरी पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने नै थियो । २०५२ माघ २९ मा महाकाली सन्धि भएको हो । पानीका सवालमा मात्र होइन, महाकाली सन्धिका अन्य प्रावधानलाई पनि भारतले खासै महत्त्व दिएको छैन ।
सन्धिका प्रावधानहरू यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएनन् । सन्धिपछि २०५२ माघ २९ कै दिन दुवै सरकारबीच सम्पन्न पत्राचारको पहिलो दफामा ‘टनकपुर बाँधलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग महेन्द्रनगर नेपालमा जोड्ने बाह्रै महिना चल्ने ९अल वेदर लिंक रोड० सडक सन्धि लागू भएको मितिले १ वर्षभित्र भारतबाट पूरा गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो तर त्यो सडक निर्माणमा भारतीय पक्षले कहिल्यै चासो लिएन । ‘भारतको राइट कन्सल्टेन्सीले सर्भे गरेर कामै सुरु नगरी अलपत्र छोड्यो,’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले नेपालले आफ्नै लगानीमा उक्त साढे १३ किलोमिटर लिंक रोड निर्माण गरिरहेको छ ।’ बिजुली पनि सुरुमा २ मेगावाट मात्र टनकपुरबाट दिने सहमति भएको हो । जब चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो, पछि थप गरेर ७ मेगावाट पुर्याइएको हो ।
सन् १९५५ देखि नै भारतबाट सुरु भएको पञ्चेश्वर आयोजनाको चर्चा बर्षौसम्म भाषण र कागजमा मात्र सीमित रह्यो । सन् १९९६ मा सम्पन्न बहुचर्चित महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका कारण महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामले गति नलिँदै सुस्ताएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीका केही भागसमेत गरी ३३ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित आव २०६२ ६३ मा सुरु भएको उक्त आयोजनाको १३ किलोमिटर नहर खन्ने काम मात्रै भएको छ । थप निर्माणकार्यको टुंगो छैन । टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने १२ सय मिटर मूल नहर निर्माणको काम सुरु नहुँदा आयोजनाको काम अन्योलमा पर्न थालेको हो ।
‘महाकाली सन्धिका बखत टनकपुर बाँध निर्माण गर्दा जलाशयमा परेको २.९ हेक्टर र दशगजाको तलाउ क्षेत्रको ९ हेक्टरसमेत गरी ११.९ हेक्टर नेपाली भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको हो,’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाका सीर्डई धामी भन्छन्, ‘नेपालले हालसम्म महाकाली सन्धि भएयताका वर्षमा टनकपुर जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्येको ७ मेगावाट मात्र पाएको छ ।’ बडो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा महाकालीतटीय क्षेत्रका बासिन्दाले महाकाली नदीबाट पाउनुपर्ने लाभ वर्षौंसम्म पाउन सकिरहेका छैनन् । हाल वनवासा ब्यारेजबाट सुक्खायाममा १ सय ५० र वर्षायाममा १ हजार क्युसेक मात्रै पानी नेपालले पाएको छ । भारतले आफूतर्फ लगेको करिब ११ हजार क्युसेक पानीले उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेश राज्यको ११ लाख हेक्टर बढी जमिनमा ९० वर्षदेखि सिँचाइ गर्दै आएको छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. पन्तका अनुसार यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले निकै प्रमुखता दिइरहेका छन् । ‘यसै साता भारतको एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारले नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बखत महाकालीको पानी बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न कुनै फरक सम्झौता हुन सक्ने दाबी गरेको छ,’ डा. पन्तले भने, ‘मोदीको योजना महाकालीको पानीलाई यमुनामा जोडेर दिल्लीको पानी समस्या समाधान गर्ने र बाँकी पानी राजस्थान हुँदै गुजरातसम्म पुर्याउने रहेको उक्त अखबारमा उल्लेख छ ।’
‘पञ्चेश्वरबाट १ सय ६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदालाई उपभोग र प्रयोगका आधारमा पानी पुग्नुपर्ने भारतको दाबी छ,’ गत पुसमा दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा समेत सहभागी भएका सीडीई धामी भन्छन्, ‘दोधारा चाँदनीलाई भने भविष्यमा पञ्चेश्वर बनेपछि पानी दिने भारतको अडान छ ।’ महाकाली सन्धिमा भने दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि ३ सय ५० क्युसेक पानी दिने प्रावधान छ । त्यो क्षेत्रमा नहर निर्माणका लागि सिँचाइ विभागले प्रारम्भिक सर्भेसमेत गरिसकेको छ । ‘पानीकै सवालमा पञ्चेश्वर अघि नबढेको हो,’ उनले भने ।
कुमाउ विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक भट्टका अनुसार दुवै देशका सरकार प्रमुखको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा रहँदै आए पनि सन्धि भएको दुई दशक बित्दा पनि पानीका विषयमा भारत ठोस रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको देखिँदैन । उनले भने, ‘मोदीको नदीजोड योजनाको प्रमुख हिस्सा नै महाकाली नदीको पानी हो ।’
सन्धिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन नगरेर भारतीय पक्षले विभिन्न जटिलता थप्दै गएको डा. पन्तको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसबारे थप सहमति गर्दा निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । महाकालीको नहर निर्माणमा समेत भारतले अल्झाइरहेको सिँचाइ सम्बद्ध विज्ञहरू बताउँछन् । टनकपुर ब्यारेजको सिल लेभलको विवाद टुंगो लागे पनि दुवै पक्षबीच लिखित रूपमा हस्ताक्षर भएको छैन ।
भारतीय क्षेत्रमा गरिनुपर्ने १२ सय मिटर नहर निर्माण अझै हुन सकेको छैन, जुन नहर नबन्दासम्म पानीमा नेपालको अधिकार स्थापित हुन गाह्रो भएको छ । ‘विगतमा नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट प्राप्त गर्ने पानीको सतहका विषयमा विवाद रहे पनि अहिले उक्त विवाद लगभग टुंगिएको छ,’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक इन्द्रदेव भट्टले भने, ‘जलाशयको २ सय ४४ दशमलव २५ मिटर उचाइबाट नेपालले पानी पाउने उच्चस्तरीय छलफलमा सहमति भइसकेको छ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
