कविता कार्की
काठमाडौं, १७ चैत । कानुनी रुपमा महिलालाई आरक्षण दिएपनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा भने कमै मात्र छन् । सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा अझै महिललाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ । स्कुल कलेजमा छात्राहरुको संख्या बढ्नुले पनि यो तत्थ्यलाई प्रमाणित गर्छ । यस बर्षको एसईई परिक्षामा सहभागि ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ विद्यार्थीमध्ये छात्राको संख्या २ लाख ३४ हजार ३ सय ११ रहेको छ । छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या केही बर्षदेखि बढ्दै गएको छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा छात्राको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा राजनीति र विभिन्न निकायको नेतृत्व तहमा भने महिलाको संख्या न्युन छ । महिला नेतृत्व तहमा पुग्न नसक्नुमा सानो उमेरमा हुने विवाह, सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउन नसक्नु तथा राज्यले नै महिलालाई उपेक्षा गरेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
त्यसो त नेपालमा महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुग्दै नपुगेका भने होइनन् । राज्यको मुख्य पदहरु राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा समामुख जस्तो गरिमामय पद महिलाले सम्हाली सकेको छन् ।
राजनीतिमा पनि महिला सहभागित बढ्दै गएको छ । संवैधानीक र कानुनी रुपमा पनि महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आरक्षण दिएर महिला सहभागिता बढाए पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको छ । महिलालाई नीति निर्माण र नेतृत्वमा पुर्याउन राज्यले उचित नीति लिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
