किशन भण्डारी
काठमाडौँ, १२ चैत । राजनीतिक खिचातानीले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । योसँगै एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ । तर, विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय अझै गम्भीर देखिएका छैनन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)माथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध फुक्न नपाउँदै फुटबलको आधिकारिक परिचालक निकाय नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पनि अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको नजिक पुगेको छ ।
जिल्लाको निर्वाचन समावेशी नभएको भन्दै भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला संघभित्र विवाद चर्किदा केन्द्रको निर्वाचन नै रोकिएको हो । आन्तरिक विवाद रहेका जिल्लालाई छाडेर एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघ अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
अब उक्त मुद्दा किनारा नलागेसम्म एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । यसरी निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्न नसक्दा एन्फामाथि विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय (फिफा)ले निलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको हाे । यसबारे राम्रोसँग जानकार रहेका एन्फाका अधिकारी विवाद समाधानमा अग्रसर हुनुको साटो लाचार बनेर बसेका छन् ।
मकवानपुर र भक्तपुर जिल्लामा निर्वाचन हुँदै गर्दा पदाधिकारीले नै धाँधली गरेको विभिन्न क्लबहरुले दाबी गरेका छन् । यो विवादले उग्र रुप लिएपछि एन्फाले दुबै जिल्लालाई केन्द्रीय निर्वाचनमा समावेश गरेको थिएन । त्यसपछि आफूलाई मतदान गर्न नदिएको भन्दै दुबै जिल्लाले ललितपुर जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
लिगहरु नखेलेका क्लबले लगाएका आरोपलाई आधार बनाएर एन्फाले आफूहरुलाई मतदान गर्न नदिएकाले अदालत गुहार्नुपरेको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुजाखुले बताए । सुजाखुले यस्तो दाबी गरिरहँदा जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारीसँग रुष्ट क्लबहरुले भने आफूहरु संघमै रहेर विभिन्न लिग खेलिरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
विवाद जे भएपनि एन्फाले सल्टाउन सक्नुपर्छ । जिल्ला फुटबल संघ पनि एन्फामाथि लाग्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध वा निलम्बनप्रति सजग रहनुपर्छ । आन्तरिक भएकाले अहिलेसम्म एन्फाको विवाद सुल्झाउन सकिने अवस्थामै छ । तर, यसको समाधानमा सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसे वा आरोपप्रत्यारोपमै लागे एन्फाको हालत क्यानको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
