काठमाडौं, १० चैत । निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिए पनि वर्तमान सरकारले यसबारे अलमल हुने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि निजामती कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्। लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने र सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अवकाशको निर्णय फिर्ता गर्ने बताएपछि कर्मचारी वृत्तमा अन्योलता छाएको हो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहे आवेदन दिन माग गरेको थियो। पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको सरकारले फागुन १३ गतेसम्मका लागि आवेदन माग गरेको थियो। कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा नै निवेदन दिएका थिए।
आवेदन दिएपछि फेरि फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था त्यस बेला गरिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सामान्यतर्फका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्वैच्छिक अवकाशका लागि ९ हजार ६ सय ५६ आवेदन परेको बताए । आवेदन दिनेमा बढीजसो तल्लो दर्जाका कर्मचारी, सवारी चालक र प्राविधिक फाँटका कर्मचारी रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले बताए ।
कोइरालाले सरकारले गरेका हरेक महवपूर्ण निर्णयमा पेसागत संघ/संगठनका साथै आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समन्वय नगरेकामा गुनासो गरेका छन् । निजामती कर्मचारीको विवरण राख्ने निजामती किताब खानाका अनुसार २२ हजारजति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य थिए। ८६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकार विधिसम्मत ढंगले चल्नुपर्ने बताए । ‘सरकार भनेको स्थायी शक्ति हो, आज एउटा र भोलि अर्को कुरा गर्न मिल्दैन’, ढकालले भने – ‘एउटा मानसिकता बनाइसकेका कर्मचारीलाई फेरि सेवामा आएर काम गर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय प्रमुख हो।’ निजामती कर्मचारीको साझा संस्थाका रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७३ जेष्ठ १९ गते भएको हो।
अघिल्लो संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन पास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका नवनिर्वाचित उप–महासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाँलले कर्मचारीको भावनामाथि सरकारले प्रहार गरेको बताए । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत नायब सुव्बा देवी पराजुलीले सरकारको अस्थिर निर्णयले कर्मचारीलाई कामप्रति निराश बनाएको बताए ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
