काठमाडौं, ८ चैत । सरकारले नेपालको संविधानलाई लिएर जथाभावी टिप्पणी नगर्न युरोपियन युनियनलाई चेतावनी दिएको छ ।
युरोपियन युनियनले चार महिना पहिले भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समावेशीताको आधारलाई लिएर संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुझाव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सरकारले सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा युरोपियन युनियनले सुझाव दिनु दुःखद् भएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनका केही सुझावले संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै अधिकांश सुझावमाथि असहमति प्रकट गरी प्रतिवेदन तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । युरोपियन युनियनले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा राख्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता विपरित भएको बताएको छ । युरोपियन युनियनले यसअघि पनि पटक पटक नेपालको आन्तरिक मामिलामा जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
