काठमाडौं, २ चैत । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषद्को पछिल्लो कदम संविधान विपरित भएको टिप्पणी गरेको छ । परिषदले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको जानकारी गराउँदै गत बुधबार पत्र थमाएको थियो ।
बारले शुक्रवार जारी गरेको बिज्ञप्तिमा आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल नगरी न्याय परिषद बैठकबाट भएको निर्णयलाई समेत वेवास्ता गरी न्याय परिषद सचिवले पत्र लेखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा हस्ताक्षरीत पत्र गत बुधबार पराजुलीलाई थमाएको थियो ।
बारले उक्त कदमले विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
