काठमाडौं, २ चैत । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा ‘थ्रेट’का आधारमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको स्तर वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यबाट आजीवन सुरक्षा पाउनेछन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारे पारित गरेको सुरक्षा वयवस्थालाई प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
गृहले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई विशिष्टस्तरमा वर्गीकरण गरी उनीहरूमाथि हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गर्दै सोहीबमोजिमको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्राप्त दस्तावेजमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि ११ जना नेपाली सेनाका र दुई जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्म खटिनेछन् । राष्ट्रपतिले उक्त सुविधा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म पाउनेछन् । अवकाश भएको पाँच वर्षपछि एक पीएसओसहित पाँच जनाको नफ्री आजीवन पाउनेछन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि पाँच वर्षसम्म नेपाली सेनाका पाँच र नेपाल प्रहरीका दुई गरी सात सुरक्षाकर्मी पाउनेछन् ।
अवकाश भएको पाँच वर्ष बितेपछि उपराष्ट्रपतिले सुरक्षा सुविधा पाउने छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको हकमा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म सात सशस्त्र प्रहरी बल र दुई नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी पाउने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको दोस्रो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
