काठमाडौं, २७ फागुन । राजाले संवैधानिक सीमा मिच्दै पटकपटक सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेपछि राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरे । दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भयो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। जनताका छोराछोरी मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे । तर पनि राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक सीमाभित्र नबसेको विषय निरन्तर उठ्दै आएको छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् वा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । दुवैले विवादरहित बन्न सकेनन्।
पहिलो राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक अधिकार विपरीत हुने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउन मन्त्रिपरिषद् निर्णय उल्ट्याए । जुन विषय अझै चर्चा र बहसमै छ भने वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रियसभाको तीन सदस्य मनोनयन र राष्ट्रियसभा अध्यादेशमा आफ्नो पूर्व दल नेकपा एमालेप्रति बफादार बनेको आरोप खेप्दै आएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई बिनाकारण र आधार राष्ट्रपतिले लामो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश रोकेर राखेको र राष्ट्रियसभाको तीन जना सदस्य मनोनयनलाई अल्झाएको आरोप विपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ।
सरकारैपिच्छे राष्ट्रपतिले फरक चस्माले हेर्ने गरेको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेका बेला भण्डारीमाथि उनकै पूर्वपार्टी एमालेका नेताहरुले उनले गुट चलाएको आरोप खेप्नुपरेको छ । राष्ट्राध्यक्षको दुईवर्षे कार्यकाल सकेर पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यकाल सम्हाल्ने निश्चित रहे पनि भण्डारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको निसानामा परेकी छन्। ‘राष्ट्रपति भनेको राजतन्त्र वा राजाको निरन्तरता होइन । तर, संस्कार र संस्कृति दरबारिया बनाउने काम भयो । पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति त्यसमै मख्ख हुनुभयो ।’
झलक सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी राजतन्त्र अन्त्यपछि राष्ट्रपति र त्यो संस्था कस्तो बनाउने भन्न परिकल्पना स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् । राजतन्त्र अन्त्य भए पनि राष्ट्रपति र उक्त संस्थालाई त्यसकै निरन्तरताका रुपमा विकास गरेको सुनाउँदै सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रपति भनेको राजतन्त्र वा राजाको निरन्तरता होइन । तर, संस्कार र संस्कृति दरबारिया बनाउने काम भयो । पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति त्यसमै मख्ख हुनुभयो।’
राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्दा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको विश्लेकषहरुको बुझाइ छ । दलीय स्वार्थमा दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक कदम उठाउन प्रेरित गरेको विश्लेषण सुवेदीको छ । उनले भने, ‘पहिलो राष्ट्रपतिलाई पनि दलहरुले गैरसंवैधानिक तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाल हटाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने कदम चाल्न प्रेरित गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमिले प्रभाव पार्दछ।’
वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गरेर र शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरेर एमालेप्रति नजिक हुन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य मनोनीत गर्ने शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारलाई नै जाने थियो,’ सुवेदीले भने, ‘सिफारिस नमान्दा राष्ट्रपति विवादमा आउनुभयो । संवैधानिक भूमिकाबाट टाढिने र आफू आएको दलसँग नजिकिन खोजे जस्तो देखियो ।’
पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका संवैधानिक कानुनका जानकार सूर्य ढुंगेलले राष्ट्रियसभाका तीनजना सदस्य पहिला मनोनयन नगर्नु र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेलगत्तै तत्काल स्वीकृत गर्नुले राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘पहिला शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस किन १०\११ दिनसम्म रोकियो र अर्को सरकारले गरेको सिफारिस तत्कालै स्वीकार गरेर उत्ति नै बेला किन स्वीकृत गरियो भन्ने जबाफ र तर्क राष्ट्रपतिसँग छैन,’ ढुंगेलले भने, ‘संविधानको धारा ८१ (ख र ग) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगै कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसो गरेको पनि देखिएन ।’
पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा जस्तो ठूलो संवैधानिक जटिलता नआएको सुनाउँदै ढुंगेलले वर्तमान राष्ट्रपतिबाट केही विषयमा ध्यान नपुगेको दाबी गरे।
प्रधानसेनापतिको पुनस्र्थापना, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने र लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय बाधाअड्काउ फुकाउमार्फत गर्नुपरेको उनले स्मरण गरे । ‘अनावश्यक रुपमा नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो छैन भनेर २०७३ असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरे पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयमा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो।’
राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामपछिको नयाँ सरकार गठनका क्रममा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबाट चुकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले नै बढी हतार गरेको भन्दै राष्ट्रपति आलोचनामुक्त हुन सकिनन् । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नगराई उहाँले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । त्यो संविधान र कानुनअनुसार गलत थियो,’ ढुंगेलले भने, ‘संविधानको पालक र रक्षकको हैसियतमा उहाँ चुक्नुभएको छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले भण्डारीको दुईवर्षे कार्यकाल संक्रमणकाल व्यवस्थापनमै बितेको सुनाए । भण्डारीसँग तितामिठा दुवै अनुभव रहेको सुनाउँदै आचार्यले भने, ‘आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा विभिन्न व्याख्या हुन्छ । केही सही र केही गलत निर्णय नभएका होइनन् । त्यसलाई आगामी दिनका लागि पाठका रुपमा लिनुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय र उठाएका कदमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ फराकिलो बनाउने जिकिर उनले गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका विषयमा बोल्नै पाइँदैन । विवादै हुँदैन भन्ने होइन । विवाद र बहस हुँदैमा असफल वा सफल हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसले गणतन्त्र फराकिलो बनाउँछ।’
राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कामका विषयमा आउने विवाद समाधान गर्नेदेखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन कायम राख्न पनि आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘उहाँले संवैधानिक मर्यादालाई ख्याल राख्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘अब नजिर, थिति, बाटो र बानी बसाउने बेलामा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
आलोचकहरुले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस आन्दोलन चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी त्यस क्षेत्रको संवेदनशीलता ख्याल नगरी जनकपुर गएको धारणा राख्ने गरेका छन् । राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि जनकपुरमा आन्दोलन भड्किएको भन्दै जनकपुर यात्रा ठिक समयमा नभएको बताउनेहरु धेरै छन् । तर, जनकपुरकै स्थानीय तथा प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा त्यहाँ भएको उपद्रो उपयुक्त नभएको तर्क गरे । ‘राष्ट्रपति गरिमामय पद हो । त्यसको सम्मान गर्नु भनेको हाम्रो पनि सम्मान हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्राध्यक्षलाई एमाले नेताको जस्तो भूमिका गरियो जुन ठिक थिएन ।’
‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नगराई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । त्यो संविधान र कानुनअनुसार गलत थियो । संविधानको पालक र रक्षकको हैसियतमा उहाँ चुक्नुभएको छ ।’
सूर्य ढुंगेल, संविधानविद्
राजनीतिमा कोही पनि सधैँ शत्रु र मित्र नहुने सुनाउँदै उनले भने, ‘हिजो एमालेविरुद्ध खनिएका दलहरु अहिले सत्ता राजनीतिमा छन् । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन ।’ एमालेविरुद्ध आक्रोशित तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलले राष्ट्रपति भण्डारी जनकपुर भ्रमणका क्रममा अवरोध र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । राष्ट्राध्यक्षको गरिमालाई ध्यानमा नराखी भण्डारी विभिन्न व्यापारिक घरानाको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण निश्चित नहुँदै आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर विवादमा आएकी भण्डारी मुलुकमा निर्वाचन भइरहँदा विदेश भ्रमणमा निस्केकी थिइन् । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रपति पदमा पुनः उम्मेदवार बनेकी भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनाउने विषयमा एमालेभित्र तीव्र विरोध भयो । आठ घन्टासम्म चलेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा भण्डारीले शीतल निवासबाट गुट सञ्चालन गरेको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेता घनश्याम भुसालसहितले भण्डारीले दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउन नहुने अडान लिएका थिए ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ कात्तिकमा मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा पुगेकी भण्डारी मंगलबार हुने निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदैछिन् । आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
