काठमाडौं, २६ फागुन । स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षलाई संविधानले न्यायिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । उपमेयर तथा उपाध्यक्षले देवानी मुद्धामा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहका उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमै उजुरी गर्ने र सुनुवाई हुनेक्रम सुरु भएसँगै अदालतमा पर्ने मुद्धाको चाप घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका मुद्धा सुनुवाई गर्ने अधिकार स्थानीय तहका उपमेयर वा उपाध्यक्ष नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई दिएको छ । संविधान अनुसारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१७ अनुसार अनुसार उपमेएरको संयोजकत्वमा ३ जनाको समिती गठन गरि नगरपालिका वा गाउँपालिकाको तोकेको क्षेत्र भित्रका उजुरी सुनुवाई गर्ने अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय तहका देवानी मुद्धामा सुनुवाइका अधिकार पाएको न्यायिक समितिले त्यसको अभ्यास स्थानीय तहका उजुरी लिन थालेपछि उजुरीको संख्या पनि बढिरहेको छ । जनसंख्याका हिसावले सबैभन्दा ठुलो काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सम्बन्धबिच्छेद र कोठा खुलाउने मुद्धा धेरै पर्ने गरेका छन् । ती मध्ये महानगरपालिको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म ३२ वटा मुद्धाको सुनुवाई फैसला गरेको छ ।
राजधानिकै अर्को महानगरपालिका ललितपुमा पनि सम्बन्धबिच्छेदका मुद्धाका साथै जग्गाको साँधसिमाना मिचिएका तथा इनाराको पानी विक्री गरी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेका उजुरी समेत पर्ने गरेका छन् । महानगरले एतिनै उजुरी परे भनेर तथ्यांक नराखेपनि अहिलेसम्म १२ वटा मुद्धाका फैसला भएको छ । संम्बन्ध बिच्छेद ,सीमाना मिचियको, घर भत्काउन पाउने, जग्गा हडपेको ,र सार्वजनीक जग्गामा बाटो बनाएको का साथै गुठि को जग्गामा अर्कैले घर बनायका जस्ता कुराहरुमा उजुरी पर्न थाल्ने गरेको महालक्ष्मी नगरपालिकाकि उपमेयरले बताइन ।उनले नगरपालीकाको अधीकार भित्रका नगरपालीकामै फैसला गर्ने र आफ्नो अधिकार बाहिरका संबन्धित निकायमा जिम्मा लगाउने गरेको बताएको छ ।
यसरी नगरपालीकामा परेका उजुरीमाथि समयमै छलफल हुन पाउनु सकारात्मक कुरा भयकाले यस कार्यले निरन्तरता पाउन सकोस ।
