काठमाडौं, १९ फागुन । राष्ट्रिय सभाको मनोनयनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयबारे गरेको टिप्पणीले न्यायालयको गरिमा घटाएको संविधानका जानकारहरुले बताएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु आफूलाई अनुकुल हुने फैसला आए स्वागत गर्ने प्रतिकुल भए अदालतलाई नै चुनौती दिने वक्तव्यबाजीमा लाग्दा अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा जनमत गुमाएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले माघ २७ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारले गरेको सिफारिस स्विकृत गरिनन् ।
एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याएर फागुन ८ गते छुट्टै तीजनाको नाम सिफारिस गर्यो । तर, यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टामै सरकारको सिफारिस प्रमाणिकरण गरिन् ।
ओली सरकारले राष्ट्रियसभा जाने बाटो थुनिदिएपछि अघिल्लो सरकारले मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले फागुन ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वाेच्चले पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका तीन जनालाई शपथ नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतबारे व्यंग्य गर्नुको मुल कारण यही नै हो । यसरी राजनीतिक प्रतिशोधबाट न्यायालय घेरिएको भन्दै कानुनका जानकारहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अधिकार क्षेत्रमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन रोकेर सर्वोच्चले सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको बताएका थिए । न्यायालय नै निष्पक्ष नदेखिएको भन्दै ओलीले कुनै राजनीतिक दलको अस्त्रका रुपमा प्रयोग नहुन न्यायपालीकालाई सुझाव दिएका थिए ।
सरकार प्रमुखले नै न्यायालयको गरिमा घटाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा आमनागरिकमा नराम्रो नजिर स्थापित हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।
अहिले राष्ट्रिय सभाका सदस्यसम्बन्धी विवाद दलहरुले जानी जानी खडा गरेको र न्यायापालिकालाई विवादमा तानेको संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त आर्यलको भनाइ छ ।
