काठमाडौं, १९ फागुन । वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारमाथि १० डलर आर्थिक भार थप भएको छ। बिहीबारदेखि गल्फको–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)ले नेपालबाट साउदी, ओमन र बराइन जाने कामदारमाथि सेवा शुल्कको नाममा आर्थिक भार थप गरेको हो।
जीसीसीले अनलाइन पेमेन्ट जारी गर्दै कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय गरेको हो। जीसीसीले नेपाल, इन्डोनेसिया र श्रीलंकामा लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको गाम्का नेपालको खारेज गर्दै सर्भिस चार्जको नाममा कामदारमाथि आर्थिक भार थप गराएको हो।
नयाँ नियम लागू भएसँगै यी देश जाने कामदारलाई मेडिकलका नाममा थप सास्तीसमेत सिर्जना हुने भएको छ। अब यी देश जाने कामदारले मेडिकलका लागि अनलाइन फारम भरेर क्रेडिट कार्डमार्फत १० डलर शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। कामदारमाथि आर्थिक भार थप्नकै लागि जीसीसीले गाम्काको खारेजी गरे पनि यी देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने पुरानै मेडिकल कम्पनी स्वीकृति दिएको छ। त्यस्ता मेडिकल कम्पनी १२ वटा छन्।
यी मुलुक जाने नेपाली कामदारसँग ५५ सय रुपैयाँ लिएर गाम्काले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन्। अब यी देश जान मेडिकल गर्नुपूर्व १० डलर क्रेडिट कार्डमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी भएको स्लिप भएपछि मात्र कामदारले मेडिकल गर्न पाउँछन्। अनलाइन भुक्तानी म्यानपावर कम्पनी, कामदार वा जुनसुकै संस्थाले गर्न सक्नेछन्। यी देश जाने नेपाली कामदारले अनलाइन सम्पर्कका लागि (सेवा शुल्कबापत) थप १० डलर तिनुपर्ने भएको गाम्का नेपालका सदस्य जुवेर खानको दाबी छ।
गाम्काले झन्डै १८ महिना अघिदेखि नै थप १० डलर उठाउन खोजेको थियो। तर, नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीको विरोधले सफल हुन सकेको थिएन।
नयाँ नियम लागू भएसँगै कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनलाइन ‘बुक योर एपोइन्टमेन्ट’ मेनुमा विवरण भरेपछि जीसीसीले स्लिप जारी गर्छ। स्लिप प्राप्त भएपछि कामदारले आफूलाई सहज हुने ठाउँमा मेडिकल गर्न सक्नेछन्। गाम्काले झन्डै १८ महिना अघिदेखि नै थप १० डलर उठाउन खोजेको थियो। तर, नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीको विरोधमा सफल हुन सकेको थिएन।
अन्तत जीसीसीले संस्था खारेजी गर्दै रकम असुली गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थाको नाममा संकलन भएको रकम विदेश लैजान नदिएपछि जीसीसीले अनलाइन प्रणालीबाट रकम लैजान खोजेको गुरुङ बताउँछन्।
सरकारको स्वीकृतिबिना विभिन्न संस्था खडा गरी कामदारमाथि थप आर्थिक भार थप्दै रकम संकलन कार्य बन्द गराउनु पर्ने गुरुङ बताउँछन्। जीसीसीको नयाँ नियमले कामदारले मेडिकलका लागि गाम्का कार्यालयमा गई लाइन बसेर स्लिप लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरे पनि आर्थिक भार थपिएको गुरुङ बताउँछन्।
यसैगरी फेब्रुअरी १ देखि यूएईले पनि कामदार चालचलन रिपोर्ट भन्दै कामदारमाथि ४३ सय थप आर्थिक भार पारेको थियो। यसैगरी मलेसिया जाने कामदारमाथि पनि अहिले बायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षण, भीएलएन, ओएससी, आईएससी र माइग्रामको नाममा १७ हजार सात सय रुपैयाँ आर्थिक भार थप भएको छ। यसैगरी कतारले पनि कामदारमाथि थप आर्थिक भार गराउने संस्था स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ। सबै आर्थिक भार थप्ने काममा दूतावासका कर्मचारीको मिलेमतोमा काम भइरहेको गुरुङ बताउँछन्।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
