काठमाडौँ ।
मानब बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा खुलेका संस्थाबाटै गैरकानूनी गतिविधि भइरहेको छः महिला आयोग
विज्ञहरुले वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलाहरु मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले आन्तरिक तथा अन्तर्रष्ट्रिय रुपमा बेचबिखनलाई नियन्त्रत्रण गर्नेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोईरालाले नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारबाट मानव बेचबिखन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । खुला सीमाबाट भारतमा लगेर गरिने बेचबिखन, स्वदेशमै नाबालिक बालबालिकामाथि हुने शोषण र यौन हिंसा तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने हिंसा तथा शोषण प्रमुख समस्याका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु विदेशमा शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेको र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट समेत सहयोगको आग्रह आउने गरेको बताउनु भयो । राज्यकै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु विदेश पुगेपछि हिंसा तथा शोषणमा पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष कोइरालाले काठमाडौं उपत्यसकाका डान्सबार तथा क्लबहरुमा समेत नाबालिक बालबालिकालाई लागू औषध सेवन गर्न लगाई शोषणका गतिविधि भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशमा अनुमानित एक लाख ५० हजार महिलाहरु हिंसामा परेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोगले ७७ वटै जिल्लाका खुला सीमा नाकाको अनुगमन गर्दा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा काम गर्ने केही संस्थाबाटै गैरकानूनी गतिविधि भइरहेको पाइएको समेत बताउनुभयो । उहाँले मानब बेचबिखन नियन्त्रणका लागि खुलेका संस्था नै मानव तस्करीमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले मानब बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमार्फत मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका समस्या हल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मिरा चौधरीले मानव बेचबिखनलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल बेचबिखनको रूपमा नदेखिएका घटनाले पनि भविष्यमा शोषण तथा तस्करीको जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । चौधरीले काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा भइरहेका यौन व्यवसाय तथा यौन हिंसाका घटनालाई समेत विधेयकमा समेटेर नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।बैठकमा बोल्ने अन्य सरोकारवालाहरुले अवैध अङ्ग निष्कासन तथा मानव अङ्ग तस्करीका विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए ।




