संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिककरण तथा त्यसबाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार टर्कीको तटीय शहर अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव गुटेरेसले विश्वव्यापी जलवायु वित्त प्रणालीमा संरचनागत अन्याय रहेको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूले आवश्यकताअनुसार आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गुटेरेसले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको सामना गर्न ठूलो आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले अनुकूलनका लागि उपलब्ध जलवायु वित्त तीन गुणाले बढाइए पनि त्यसले आवश्यक कुल रकमको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पूरा गर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे । विकसित राष्ट्रहरूले गरेका आर्थिक सहयोगका प्रतिबद्धता वास्तविक आवश्यकताभन्दा निकै कम रहेको उनको भनाइ छ । बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने वातावरणसमेत तयार गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । महासचिव गुटेरेसले नयाँ आर्थिक स्रोत परिचालनसँगै अहिले उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। जलवायु परिवर्तनविरुद्धका कार्यक्रम विस्तार गर्न विद्यमान स्रोतको उचित व्यवस्थापन र परिचालन आवश्यक रहेको उनले बताए । कोप–३१ सम्मेलनमा जलवायु वित्तको विषय प्रमुख छलफलका मुद्दामध्ये एक बनेको छ । विशेषगरी विकासशील तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले जलवायुजन्य विपद्का असर सम्बोधन गर्न, अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि विकसित राष्ट्रबाट थप आर्थिक सहयोगको माग गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक योगदान र विकासशील देशहरूले भोगिरहेको क्षतिबीचको असमानतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि सम्मेलनमा उठिरहेको छ ।




