दक्षिण कोरियाले ७८ वर्षदेखि कायम रहेको आफ्नो सरकारी अभियोजन सेवालाई औपचारिक रूपमा खारेज गर्दै शुक्रवारदेखि न्याय प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । सन् १९४८ देखि अस्तित्वमा रहेको यो पुरानो संस्थालाई विघटन गरी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि छुट्टाछुट्टै दुईवटा निकायहरू स्थापना गरिएको छ । नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी अभियोजन कार्यालय न्याय मन्त्रालय मातहत रहनेछ र यसले विशेष गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्ने तथा सरकारी अभियोजनको कार्यलाई मात्र निरन्तरता दिनेछ । यसका साथै, गम्भीर अपराध अनुसन्धान निकाय नाम दिइएको अर्को नयाँ संस्था गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी स्थापना गरिएको छ । उक्त निकायले सात प्रमुख अपराधका कोटीहरू र जोखिममा रहेका समूहहरू लक्षित अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको छ । यसअघि अभियोजन सेवाबाट हुँदै आएका अधिकांश सामान्य आपराधिक अनुसन्धानहरूको जिम्मेवारी अब पूर्ण रूपमा प्रहरीलाई सुम्पिएको छ ।
यद्यपि संस्थागत रूपमा अभियोजन सेवा विघटन गरिए पनि ‘अभियोजक’ र ‘महान्यायाधिवक्ता’ को पद तथा उपाधि भने यथावत राखिएको छ । यो ऐतिहासिक फेरबदलका पछाडि लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति केन्द्रिकरणको आलोचना प्रमुख कारण मानिएको छ । दक्षिण कोरियामा सरकार परिवर्तन हुँदा अभियोजन सेवाले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न ‘लक्षित अनुसन्धान’ गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । युनहाप समाचार संस्थाकाअनुसार अभियोजनको शक्तिमा रहेको अत्यधिक केन्द्रीकरणले अनुसन्धानमा हुने दुरुपयोग र राजनीतिक पूर्वाग्रहका घटनाहरूलाई बढावा दिएको भन्दै तीव्र आलोचना हुने गरेको थियो । सरकारको यो नयाँ कदमले न्यायिक प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
