काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जलवायु संकट र भोटेकोशी विपद्बारे राख्नुभएको ऐतिहासिक धारणालाई संघीय संसदले आफ्नो मुख्य ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । रसुवा–भोटेकोशी विपद् अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित सर्वदलीय विशेष समितिका सदस्य–सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल अन्तर्राष्ट्रिय भाषणमा मात्र सिमित नरहने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न संसद्ले गृहकार्य तिब्र पारेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सचिव डा. पाण्डेले भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीले विश्वव्यापी रूपमै नीतिगत बहसको ढोका खोलेको उल्लेख गर्नुभयो । गत असोज ५ गते प्रतिनिधि सभाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरूको सहमतिमा तीन महिने कार्यादेशसहित गठन गरेको विशेष समितिले विपद्का ९ वटा क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन थालेको जानकारी डा. पाण्डेले दिनुभयो ।
हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको यो संकट कुनै एउटा भूगोल वा देशको मात्र सीमाभित्र नरहेको स्पष्ट पार्दै डा. पाण्डेले यसलाई क्षेत्रीय विपद्का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्राप्तिमा देखिएको प्रशासनिक झन्झटप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गर्दै डा. पाण्डेले यसलाई दया वा दानको नजरबाट नहेर्न चेतावनी दिनुभयो । विगतका कोप सम्मेलनहरूमा नेपालका मुद्दा राजनीतिक वक्तव्यबाजीमै हराउने गरेको तीतो अनुभव स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय सभाको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ का सचिवसमेत रहनुभएका डा. पाण्डेले आगामी नोभेम्बरमा टर्किएमा आयोजना हुने ३१ औँ जलवायु सम्मेलनमा नेपाल बिल्कुलै नयाँ रणनीतिसहित प्रश्तुत हुने दाबी गर्नुभयो ।
